रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेस

काठमाडौं । सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार निवेदन अदालतमा पेस भइसके पनि औपचारिक रूपमा दर्ता भने भइसकेको छैन र हाल अध्ययनको क्रममा रहेको छ।

कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले सङ्घीय संसद् सचिवालय, सभामुख, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर मंगलबार रिट दायर गरेका हुन्। निवेदनमा लामिछानेविरुद्धको मुद्दा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनलाई सांसदका रूपमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिन र निलम्बनको अवस्था कायम राख्न आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

रिटमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ लाई आधार बनाउँदै गम्भीर अभियोग लागेका सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिलाई मुद्दा टुंगो नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा पदमा निरन्तरता दिनु विधिको शासनविरुद्ध हुने निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

कास्की, रुपन्देही र काठमाडौंका सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि उनको निलम्बनबारे स्पष्ट जानकारी नपाएपछि निवेदकले अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्।

निवेदक बडालले आफूले संवैधानिक नैतिकता र स्वच्छ छवि भएको संसद्को अवधारणालाई बलियो बनाउन रिट दायर गरेको बताएका छन्। साथै, लामिछाने पदमा रहँदा अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न भई प्रमाण र साक्षी प्रभावित हुन सक्ने जोखिम पनि औँल्याइएको छ।