काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् ले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लाई अन्यत्र स्थानान्तरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। अब प्रतिष्ठानले आफ्नो सम्पूर्ण जग्गा पहिलेझैँ प्रयोग गर्न पाउनेछ। सरकारका प्रवक्ता तथा सस्मित पोखरेल ले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
यसअघि २०७५ भदौ २१ मा मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालय लाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर हालको बैठकले सो निर्णय परिवर्तन गरेको छ।
त्यस्तै, बैठकले एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन परियोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंक बाट प्राप्त हुने ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी वार्ता, सम्झौता तथा आवश्यक कागजात तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, सरकारी निकायहरूमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी अवस्थाको अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया