काठमाडौं । रवि लामिछानेसम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ। अब न्यायाधीशहरू निर्णय लेखन प्रक्रियामा जुटेका छन्।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर ‘हेर्दाहेर्दै’ रहेको यो मुद्दामा अन्ततः सबै पक्षको बहस टुंगिएको हो।

बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आइतबार स्वयं उपस्थित भई आफ्नो पक्ष राखेकी थिइन्। त्यसपछि सोमबार सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए। लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले वकालतनामा दर्ता गर्दै प्रतिरक्षा प्रस्तुत गरेका थिए भने मंगलबार र बिहीबार जवाफी बहस सम्पन्न भएको थियो।

यो रिट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दायर गरेका हुन्। निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई प्रारम्भिक दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भएको दाबी गर्दै बदरको माग गरेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’सम्बन्धी आरोप कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।

उक्त निर्णयमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आरोप लगाइएको दाबी गर्दै बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरिएको थियो। तर रिट निवेदकहरूले उक्त कदमलाई व्यवहारतः मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास भएको र कानूनको दुरुपयोग गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

रिटमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधमा नरमी देखाउँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जोखिममा पर्न सक्ने, साथै पीडित बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार प्रभावित हुने तर्क पनि अघि सारिएको छ।