काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन प्रकरणमा महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ। अदालतले उक्त संशोधनका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा सम्बन्धित कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

अदालतले विशेषगरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रुपन्देहीको लिखित जवाफमा उल्लेख भए पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पेस नगरेको ‘टिप्पणी आदेश’को प्रतिलिपि माग गरेको छ।

यसअघि २०८२ पुस ३० गते मातहतका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोगपत्र संशोधन गर्न निर्देशन दिइएको थियो। त्यसपछि २०८२ माघ २ गते ‘त्रुटि सच्याई’को नाममा विचाराधीन मुद्दाका प्रतिवादीहरूमाथि लागेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख रुपन्देहीको सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको थियो।

तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा सो ‘त्रुटि सच्याइएको’ भनिएको टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि संलग्न नभएपछि अदालतले उक्त कागजात अनिवार्य रूपमा झिकाउन निर्देशन दिएको हो।

अदालतले ती सबै कागजात संकलन गरी चैत ९ गते तोकिएको आगामी पेशीमा, हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशबाहेकको इजलाससमक्ष नियमअनुसार प्रस्तुत गर्न पनि आदेश दिएको छ।