काठमाडौं । सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन नयाँ व्यवस्था ल्याउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रवर्द्धकले आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने बताएका हुन्।

सरकारका अनुसार यो कदमले ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाएका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिने सरकारको योजना छ। यससँगै हालसम्म पीपीए गरेर पनि निर्माण सुरू नगरेका आयोजनालाई हटाएर ‘टेक अर पे’ मोडलमा नयाँ विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिने व्यवस्था लागू गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए।

सरकारले अब प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेका आयोजनाको पुनर्संरचना गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन दुवैलाई गति दिने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।