काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा व्यापक छलफल अघि बढाउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताएका हुन्।

उनका अनुसार पछिल्लो आम निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई अनुदान दिने अवधारणा अघि सारिएको हो। यसले स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राजनीतिक दललाई प्रदान गरिने अनुदानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गरिने व्यवस्था मिलाइने पनि जानकारी दिए।