काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ७ अर्ब रुपैयाँले बजेट वृद्धि गरिएको जानकारी दिए।

सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार अवस्थाको म्यापिङ गर्न एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटामा रहेको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षाका चार विधामा पठनपाठन सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ।

विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म लक्षित विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उच्च श्रेणीमा रहेका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्दै लागत साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने बताए।

यसैगरी, विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षकबीच आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायका बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।