ब्लग

कृष्णबहादुर महरा : जनयुद्धको कमाण्डरदेखि जेल प्रकरणसम्म

शान्ति थापा

सोमबार जेठ १८, २०८३/ Monday 06-01-26

नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा कृष्णबहादुर महरा एक यस्तो नाम हो, जसले जनयुद्धको भूमिगत राजनीति, शान्ति प्रक्रियापछिको संसदीय सत्ता, र पछिल्ला वर्षका कानुनी विवादहरू सबै चरणहरू पार गरेका छन्। महराको राजनीतिक यात्रा केवल एक नेताको कथा मात्र होइन, नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिक इतिहासकै प्रतिबिम्ब हो।

महरा २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र जनयुद्धका प्रमुख कमाण्डर तथा संगठनात्मक नेतामध्ये एक थिए। युद्धकालीन समयमा उनी रणनीतिक योजना, संगठन विस्तार र राजनीतिक समन्वयमा सक्रिय रहे। पार्टीभित्र उनी निर्णायक निर्णय प्रक्रियामा संलग्न एक प्रभावशाली नेतृत्वका रूपमा स्थापित भए। यही समयमा उनले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्ने संरचनात्मक भूमिकासमेत निर्वाह गरे।

२०६३ सालको शान्ति सम्झौतापछि उनी खुला राजनीतिमा प्रवेश गरे। माओवादी आन्दोलन शान्ति प्रक्रियामा आएपछि महरा संविधानसभा सदस्य तथा सांसदका रूपमा सक्रिय भए। यस अवधिमा उनले मन्त्री पदहरूमा समेत जिम्मेवारी सम्हाले र राज्य पुनर्संरचना तथा नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेले। युद्धकालीन नेताबाट संसदीय व्यवस्थाको प्रमुख पात्रमा रूपान्तरण हुनु उनको राजनीतिक यात्राको महत्वपूर्ण मोड थियो।

२०७० देखि २०७४ सम्मको अवधिमा महराको राजनीतिक प्रभाव अझै बलियो हुँदै गयो। उनले ऊर्जा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालयमा मन्त्रीका रूपमा काम गरे। संसद र सरकार दुवै संरचनामा उनको उपस्थिति प्रभावशाली रह्यो। पार्टी र राज्य संयन्त्र दुवैमा उनको भूमिका निर्णायक मानिन्थ्यो, जसले उनलाई सत्ता केन्द्रको एक महत्वपूर्ण पात्र बनायो।

२०७४ सालपछि उनी प्रतिनिधिसभाको सभामुख बने, जुन नेपालको संवैधानिक रूपमा अत्यन्त उच्च पद हो। सभामुखका रूपमा उनले संसद सञ्चालन, राजनीतिक सहमति र विधायिक प्रक्रिया व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। तर यही समयपछि उनको राजनीतिक जीवनमा गम्भीर विवादहरू सुरु भए, जसले उनको छविमा ठूलो असर पार्यो।

२०७६ सालमा रोशनी शाही प्रकरण सार्वजनिक भएपछि महरा ठूलो राजनीतिक संकटमा परे। संसद सचिवालयकी कर्मचारीसँग सम्बन्धित आरोपपछि उनले सभामुख पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो। पछि अदालतले प्रमाण अभावमा उनलाई सफाइ दिए पनि यस घटनाले उनको राजनीतिक छविमा गहिरो प्रभाव छोड्यो।

त्यसपछि २०७७ देखि २०७९ सम्म उनी पुनः पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भए। संगठनात्मक भूमिकामा फर्किने प्रयास गर्दै उनले आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति कायम राखे, तर विवादहरूको छायाँ भने पूर्ण रूपमा हट्न सकेन।

पछिल्ला वर्षहरूमा महरा फेरि गम्भीर कानुनी प्रकरणमा तानिए—विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत सुन तस्करी प्रकरण। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महरा, उनका छोरा राहुल महरासहित २८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्‍यो। करिब ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको यो मुद्दामा २०२२–२०२३ को अवधिमा चीनबाट नेपाल हुँदै भेपभित्र सुन लुकाएर तस्करी गरिएको आरोप लगाइएको छ। यो प्रकरणले उनको राजनीतिक छविलाई पुनः गम्भीर प्रश्नहरूको घेरामा ल्यायो।

यसै प्रकरणको पछिल्लो विकासमा विशेष अदालतले उनलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। यसअघि पनि उनी विभिन्न चरणमा थुनामा जाने र पछि धरौटीमा रिहा हुने कानुनी प्रक्रियाबाट गुज्रिसकेका छन्। यो अवस्थाले उनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक विवादभन्दा पनि निरन्तर न्यायिक परीक्षणको केन्द्रमा राखेको देखिन्छ।

समग्रमा, कृष्णबहादुर महराको यात्रा एकातिर जनयुद्धको कमाण्डर, शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख राजनीतिक पात्र र सभामुखसम्मको उच्च सत्ता यात्रा हो भने अर्कोतिर रोशनी शाही प्रकरणदेखि भेप सुन तस्करी प्रकरणसम्मका कानुनी विवादहरूको श्रृंखला पनि हो। उनका समर्थकहरूले यी घटनाहरूलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको दाबी गर्दै आएका छन् भने आलोचकहरूले राज्यको उच्च पदमा बसेका व्यक्तिमाथि गम्भीर आर्थिक आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।