काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित समुदाय तथा नागरिक समाजसँग आबद्ध संस्थाहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्दै त्यसलाई तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका हुन्।

विज्ञप्तिमा ३० अगस्ट बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका लागि केवल सम्झनाको दिन मात्र नभएको उल्लेख छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब दुई दशक बितिसक्दा पनि हजारौँ परिवार आफ्ना आफन्तको अवस्था र उनीहरूको अवस्थिति अज्ञात रहँदा अनिश्चितता र पीडामा बाँचिरहेको वास्तविकतालाई यस दिवसले उजागर गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारलाई लामो समयदेखि जारी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको ढिलाइ, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्ने अवसर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

पीडितकेन्द्रित, परामर्शमा आधारित र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। साथै, योग्यतामा आधारित, पारदर्शी तथा सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ।