काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा लामो समयदेखि जारी तनाव र युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अमेरिका र इरानबीच महत्वपूर्ण सहमति भएपछि अमेरिकाले इरानमाथि लागू गर्दै आएको सामुद्रिक नाकाबन्दी हटाएको छ।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डले राष्ट्रपतिको निर्देशनअनुसार नाकाबन्दी अन्त्य गरिएको पुष्टि गर्दै क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि केही अमेरिकी जहाज भने यथावत् तैनाथ रहने जनाएको छ।

सम्झौतापछि इरानका सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनीले पहिलोपटक सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन्। आफ्ना पिता आयतोल्लाह अली खामेनीको मृत्यु पश्चात् नेतृत्व सम्हालेका उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दबाबमा परेर सम्झौतामा आएको दाबी गरेका छन्।

खामेनीले इरानी जनताको हित र सार्वभौमिक अधिकार सुनिश्चित हुने विश्वास प्राप्त भएपछि मात्र सम्झौताका लागि सहमति दिएको बताए। साथै, भविष्यमा अमेरिकासँग हुने संवादलाई राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्नुपर्ने र कुनै पनि बाह्य एजेन्डा स्वीकार गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

यता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै यस सहमतिले मध्यपूर्वमा व्यापक शान्ति स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले इरान समर्थित समूहहरू र इजरायलबीचका विभिन्न मोर्चामा समेत युद्धविरामको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरेका छन्।

सम्झौतामा १४ वटा प्रमुख बुँदा समावेश गरिएको बताइएको छ। तीमध्ये रणनीतिक महत्वको हर्मुज जलसन्धि पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, इरानले भविष्यमा आणविक हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तथा इरानको आर्थिक पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विशेष कोष स्थापना गर्ने विषय प्रमुख छन्।

उक्त कोषमा अमेरिकाले प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान नगर्ने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौतालाई आगामी ६० दिनभित्र पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ।

स्विजरल्याण्डमा प्रस्तावित औपचारिक हस्ताक्षर कार्यक्रम स्थगित भए पनि दुवै पक्षले भर्चुअल माध्यमबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको जनाइएको छ। थप प्राविधिक छलफल तथा कूटनीतिक संवादका लागि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स निकट भविष्यमा स्विजरल्याण्ड जाने तयारीमा रहेका छन्।

यद्यपि, सम्झौताले अमेरिकाभित्रै विवाद उत्पन्न गरेको छ। रिपब्लिकन सिनेटर बिल क्यासिडीले यसलाई पछिल्ला दशककै ठूलो कूटनीतिक भूलको संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार इरानको आणविक कार्यक्रममाथि पर्याप्त नियन्त्रण सुनिश्चित नभई नाकाबन्दी हटाइनु जोखिमपूर्ण निर्णय हो।

अर्कोतर्फ उपराष्ट्रपति भान्सले इरानले आफ्ना सबै प्रतिबद्धता पूरा नगरेसम्म अन्य प्रतिबन्धहरू यथावत् रहने स्पष्ट पार्दै सम्झौताको बचाउ गरेका छन्।

यसैबीच, इजरायलका केही मन्त्रीहरूले समेत सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। त्यसको जवाफमा भान्सले क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने र साझेदार राष्ट्रहरूबीच अनावश्यक टकरावबाट बच्नुपर्ने बताएका छन्।