काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनका लागि जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधिलाई अनुमोदन गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै आयोगले कार्यविधि पारित गरेको हो। यससँगै छात्रवृत्ति अनुदान वितरणसँग सम्बन्धित लामो समयदेखिको कानुनी अन्योल र प्रशासनिक जटिलता समाधान भएको दाबी गरिएको छ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न जारी गरिएको अध्यादेश, २०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा नयाँ व्यवस्था थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त भएको थियो। यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को व्यवस्थाका कारण आयोगका पुराना निर्देशिका तथा कार्यविधि स्वतः निष्क्रिय भएपछि कानुनी रिक्तताको अवस्था सिर्जना भएको थियो।

उक्त समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट असार १ गते सकारात्मक रायसहित सहमति प्राप्त भएको जनाइएको छ।

नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट भएको छ। साथै स्नातकोत्तर तहका डिएम र एमसिएचलगायतका कार्यक्रमहरूमा निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरूले पनि आयोगमार्फत अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ।

आयोगले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने संस्थाहरूलाई विभिन्न तहमा प्रदान गरिने निःशुल्क छात्रवृत्तिको आधारमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था यस कार्यविधिले सुनिश्चित गरेको जनाएको छ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता रहेको थियो भने आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीसहित अन्य सदस्यहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो।