काठमाडौं । सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यकालमा सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको दाबी गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नीतिगत तथा संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षा, प्रशासन र सेवा प्रवाहमा विभिन्न सुधारका काम अघि बढाइएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार राजनीतिक नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाइएको, विश्वविद्यालयका उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएको तथा मन्त्रालयको संख्या घटाएर मितव्ययिता अपनाइएको छ। उद्घाटन र शिलान्यासजस्ता औपचारिक कार्यक्रमलाई पनि सीमित गरिएको सरकारको भनाइ छ।

शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन, परीक्षा प्रणाली सुधार तथा डिजिटल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। अब एसइईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालयको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए।

सरकारले विश्वविद्यालयमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अभियान, विद्यार्थीमैत्री ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी, शिक्षकका लागि इ–पेन्सन कार्ड, वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम पनि अघि बढाएको जनाएको छ।

त्यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्ययन बिदामा गएका तर नफर्किएका प्राध्यापकबाट करिब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व फिर्ता भएको तथा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई पनि विद्यालय भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको सरकारको दाबी छ।