काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेको बताएका छन्।

शनिबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले एफएटिएफले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए।

उनले नेपालले सम्बोधन गर्नुपर्ने सबै विषयलाई स्पष्ट कार्यतालिकासहित प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले एफएटिएफका सिफारिस समयमै कार्यान्वयन हुन नसके नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्न सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे। उनका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएयता एफएटिएफका सबै सिफारिस कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।

नेपाल २०८१ साल फागुनदेखि एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ।

यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट, प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाई विस्तृत छलफलपछि साझा सहमतिका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

छलफलमा सांसद सुरेश आलेमगर, रामकुमारी झाँक्री, विष्णुकुमारी सापकोटा, रोशनी मेचे र सोमनाथ पोर्तेलले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।