परराष्ट्र मन्त्रालयका १०० दिन: प्रभावकारी सेवा प्रवाहदेखि आर्थिक कूटनीति विस्तारसम्म
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले वर्तमान सरकारको १०० दिनको अवधिमा कूटनीतिक सेवा, प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार, आर्थिक कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीको हित संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर यस अवधिमा विभिन्न सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीलाई कन्सुलर सेवा सहज बनाउन ‘मोफा मित्र’ मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने कन्सुलर तथा कानुनी परामर्श सेवा अनलाइनमार्फत देशभरका सबै जिल्ला र ५३७ स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको छ।
पोर्चुगलमा नेपाली नागरिकका प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा कन्सुलर प्रमाणीकरणको छाप कीर्ते भएको समस्यालाई कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, दक्षिणपूर्वी एसियामा अनलाइन स्क्यामिङमा फसेका ८१९ नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको छ। कूटनीतिक पहलका कारण संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले १२८ र साउदी अरबले ३३ नेपाली कैदीलाई क्षमादान दिएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
पश्चिम एसियामा बढेको तनावका बेला त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयले २४ घण्टे आपत्कालीन प्रतिकार्य समूह गठन गरेको थियो। सोही अवधिमा समस्यामा परेका एक हजार ४७ नेपालीलाई स्वदेश फर्काइएको जनाइएको छ।
राहदानी सेवामा पनि सुधार गर्दै नयाँ प्रणाली असार २९ गतेदेखि लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाली नियोग नभएका मुलुकमा घुम्ती राहदानी सेवा सञ्चालन गरिएको छ भने हुलाक विभागसँगको सहकार्यमार्फत राहदानी सम्बन्धित जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयसम्म पुर्याउने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। साथै, जुनसुकै जिल्लाबाट राहदानी आवेदन दिन सकिने प्रणाली विकासको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकसँग आर्थिक सहकार्य, लगानी, व्यापार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा विकास साझेदारी विस्तार गर्ने रणनीति अघि बढाएको जनाएको छ। विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई समेत आर्थिक कूटनीति केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट नेपालको स्तरोन्नतिलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्न सरकारले औपचारिक पहल गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअनुसार सन् २०२६ मा हुने तय भएको स्तरोन्नतिलाई सन् २०२९ सम्म सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष औपचारिक अनुरोध गरिएको छ।
यस अवधिमा रोमानिया, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, इजिप्ट र डेनमार्कलगायत मुलुकसँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रका बैठक सम्पन्न भएका छन्। श्रम गन्तव्य मुलुकसँग सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्न हालसम्म १३ देशसँग श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अप्रिल १५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवसका रूपमा घोषणा गरेको, जर्मनीबाट ८०० वर्ष पुराना नेपाली ऐतिहासिक हस्तलिखित सामग्री फिर्ता ल्याउने सम्झौता भएको तथा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो पटक परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमार्फत इन्टर्नसिप फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। एक हजार २७८ आवेदनमध्ये २० जना छनोट भई परराष्ट्र नीति, आर्थिक कूटनीति तथा प्रवासी नेपालीसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ।
यस्तै, नेपालमा पहिलो पटक विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि खुला आवेदन आह्वान गरिएको छ। करिब तीन हजार आवेदन प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत हुन्डी नियन्त्रण र वैधानिक विप्रेषण प्रवर्द्धनका लागि सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिएको र पछिल्लो १०० दिनमा १२ भन्दा बढी उच्चस्तरीय विदेशी भ्रमणको समन्वय गरी द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन भूमिका खेलेको मन्त्रालयको दाबी छ।
तपाईको प्रतिक्रिया