काठमाडौं । सरकार गठनपछि बितेका १०० दिनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन तथा बजार व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कम्पनी ऐन र खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयकका मस्यौदा तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको छ। त्यस्तै, ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति–२०८३’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ भने ‘औद्योगिक तथा व्यापार लजिस्टिक गुरुयोजना’ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

सेवा प्रवाहलाई थप सहज र प्रविधिमैत्री बनाउन मन्त्रालयले एआईमा आधारित कल सेन्टर र डिजिटल हस्ताक्षरसहितको अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। यससँगै विदेशी लगानीकर्ताले स्वचालित प्रणालीमार्फत जुनसुकै रकमको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। कम्पनी दर्ता, नवीकरण र खारेजीसम्बन्धी विवरणहरू रियल टाइम ड्यासबोर्डमार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

उद्यमशीलता प्रवर्द्धनतर्फ स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत ९६६ परियोजनालाई कर्जा सिफारिस गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले देशभरका १० औद्योगिक क्षेत्रबाट ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम असुल गरेको छ।

बजार व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न कदम चालेको जनाएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत १८ जिल्लाका आठ हजार किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा ५० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको धान खरिद गरिएको छ। कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा जन्म तथा मृत्यु भएका परिवारलाई राहतस्वरूप ९७.१४ मेट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरण गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउँदै अनियमितता गर्ने १०२ वटा फर्मलाई ७१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।

उद्योग पुनर्जीवनतर्फ हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सरसफाइ र मर्मतको काम सुरु गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आगामी वर्ष महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राम स्थापना, प्युठान र धादिङमा जडीबुटी उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन तथा महोत्तरीमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।