काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आगामी असोज मसान्तभित्र आफ्ना सबै खातावालाको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ। यसका लागि बैंकहरूले ग्राहकबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र भए/नभएको स्वघोषणा अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्र आबद्ध गर्ने व्यवस्था थप स्पष्ट बनाएको हो। यसअघि नै २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण वा नम्बरका आधारमा नयाँ खाता खोल्ने व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिइएको थियो। संशोधित व्यवस्थाले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विवरण अद्यावधिकका लागि समयसीमा पनि तोकेको छ।

निर्देशनअनुसार स्वघोषणा मोबाइल बैंकिङ एप वा बैंकले उपयुक्त ठानेका अन्य माध्यमबाट लिन सकिनेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकले भने २०८३ असोज मसान्तभित्र आफ्नो परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर बैंकमा उपलब्ध गराई खाताको ‘नो योर कस्टमर’ (केवाईसी) विवरण अद्यावधिक गरिसक्नुपर्नेछ।

अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका ग्राहकका हकमा बैंकहरूले परिचयपत्र बनाउन र केवाईसी अद्यावधिक गर्न प्रत्येक छ महिनामा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो सूचना मोबाइल एप वा अन्य प्रभावकारी माध्यमबाट ग्राहकसम्म पुर्‍याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा ग्राहकको पहिचानलाई थप विश्वसनीय, व्यवस्थित र प्रमाणीकरणयोग्य बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, सबैका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिए पनि केही वर्गलाई भने छुट दिइएको छ। आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, अशक्त तथा असहाय नागरिक र १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभए पनि अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा बैंक खाता खोल्न तथा नियमित बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।