काठमाडौं । मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजाने प्रक्रियामा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै सहभागी गराउने तयारी गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन् ।

मलेसियाको विदेशी कामदार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफसीएमएस) पोर्टलमा नेपालका २५ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था मात्रै ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीज’ का रूपमा सूचीकृत भएपछि व्यवसायीहरूले यसलाई लामो समयदेखि चल्दै आएको ‘सिन्डिकेट’ कार्यान्वयनको प्रयासका रूपमा लिएका छन् ।

यसअघि एफसीएमएस पोर्टलमा नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीले मलेसियामा श्रमिक पठाउन सक्ने व्यवस्था थियो । तर अहिले सीमित कम्पनीलाई मात्रै सूचीकृत गरिएको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सीमित म्यानपावरलाई मात्रै सूचीकृत गरेर अन्य व्यवसायीलाई मलेसिया रोजगारीबाट बाहिर राख्ने प्रयास भएको बताए ।

उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्नुका साथै अन्ततः नेपाली श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिन सक्ने जोखिम छ । आवश्यक परे आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन् ।

गत वर्षदेखि नै विवाद

मलेसियाले सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक लैजाने संरचना बनाउन खोजेको विषय नयाँ भने होइन । गत वर्ष नेपालसहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर कम्पनीका लागि मलेसियाले १० बुँदे मापदण्ड प्रस्ताव गरेको थियो ।

उक्त मापदण्डअनुसार म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स कम्तीमा पाँच वर्ष पुरानो हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा ३ हजार श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने तथा पछिल्लो पाँच वर्षमा कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान राखिएका थिए ।

त्यतिबेला नेपाली व्यवसायीहरूले उक्त मापदण्डलाई सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसिया रोजगारीमा पहुँच दिने ‘सिन्डिकेट’को तयारी भन्दै विरोध गरेका थिए ।

नेपाल सरकारले समेत मलेसियाको १० बुँदे मापदण्डप्रति असहमति जनाउँदै कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाएको थियो । त्यसपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

तर अहिले एफसीएमएस पोर्टलमा नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनी मात्रै ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीज’ का रूपमा सूचीकृत भएपछि व्यवसायीहरूले यसलाई त्यही योजनाको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

मन्त्रालयमाथि पनि प्रश्न

मलेसिया रोजगारीमा निश्चित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी सिन्डिकेट कायम गर्न खोजिएको आरोप यसअघि पनि उठेको थियो । त्यतिबेला श्रम मन्त्रालयले निश्चित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी सिन्डिकेट निर्माणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको थियो ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो।

तर अहिले एफसीएमएस पोर्टलमा २५ वटा कम्पनी मात्रै सूचीकृत भएपछि मन्त्रालयको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

मन्त्रालयले पछिल्लो विज्ञप्तिमार्फत एफसीएमएस पोर्टलमा नेपाली श्रमिक पठाउन २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीज’ का रूपमा सूचीकृत भएको विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।