प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : तीन महिनाको तयारी, १० बुँदे एजेन्डा र मोदीसँग निर्णायक वार्ता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को भारत भ्रमणलाई लिएर कूटनीतिक तथा राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण अमेरिकाको न्युयोर्कमा गरेका शाहको पहिलो औपचारिक राजकीय भ्रमण भने दक्षिणी छिमेकी भारतमा भएको हो।
करिब तीन महिनाको तयारीपछि सम्भव भएको यो भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको आगामी दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ। कूटनीतिक स्रोतका अनुसार भ्रमणको तयारी अन्तिम समयसम्म पनि अन्योलमा थियो। अन्तिम चरणमा केही विषयको प्राथमिकतामा भने परिवर्तन गरिएको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार भ्रमणका क्रममा आर्थिक सहायता, व्यापार तथा पारवहन, हवाई रुट, ऊर्जा, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी प्रमुख छलफलका विषय बन्नेछन्। सरकारी पक्षबाट प्राप्त १० बुँदे एजेन्डाका आधारमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति जुटाउने तयारी गरिएको छ। यद्यपि सीमा विवादलगायत केही संवेदनशील विषय औपचारिक छलफलको प्राथमिकतामा नपरेको संकेत देखिएको छ।
मोदीसँग औपचारिक र एक्लाएक्लै वार्ता
आइतबार अपराह्न नयाँदिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री शाहलाई भारतीय सरकारले राजकीय भ्रमणको मान्यता दिएको छ। भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग आइतबार साँझ करिब आधा घण्टा छलफल गरेका छन्।
सरकारी स्रोतका अनुसार उक्त भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी सहयोग र द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भएको थियो।
सोमबार प्रधानमन्त्री शाहले महात्मा गान्धीको समाधिस्थल राजघाट पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग औपचारिक तथा एक्लाएक्लै वार्ता हुनेछ।
वार्तापछि नेपाल र भारतबीच विभिन्न समझदारीपत्र आदानप्रदान गर्ने तथा संयुक्त दृष्टिपत्र अघि बढाउने तयारी छ। प्रधानमन्त्री शाह मोदीले आयोजना गर्ने दिवाभोजमा समेत सहभागी हुनेछन्।
यस भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संयुक्त पत्रकार सम्मेलन हुनेछ। प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालमा अहिलेसम्म पत्रकार सम्मेलन नगरेका शाह पहिलोपटक भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा देखिनेछन्। उनले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ।
आर्थिक सहायता र कनेक्टिभिटीमा जोड
भ्रमणका क्रममा नेपालले आर्थिक सहयोग, व्यापार सहजीकरण, पारवहन सुविधा, ऊर्जा विकास, पूर्वाधार निर्माण र हवाई सम्पर्क विस्तारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी नेपालका लागि भैरहवा, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरतर्फ थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउने विषय महत्वपूर्ण मानिएको छ। त्यस्तै ऊर्जा व्यापार तथा सीमापार पूर्वाधार विकासमा पनि छलफल हुने अपेक्षा छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गर्नेछन्। यसअघि प्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी हुने गरेको निजी क्षेत्रसँगको अन्तरक्रियामा भने शाह सहभागी नहुने भएका छन्।
भारतप्रति बालेनको पुरानो अडान र नयाँ कूटनीतिक जिम्मेवारी
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई केवल औपचारिक कूटनीतिक भेटघाटका रूपमा मात्र हेरिएको छैन। विगतमा सामाजिक सञ्जालमार्फत भारतप्रति आलोचनात्मक धारणा राखेका तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा विभिन्न विवादमा परेका शाहको अहिलेको कूटनीतिक व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा पनि चासो छ।
मेयर रहँदा उनले ग्रेटर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेका थिए। हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने विषयमा समेत उनी चर्चामा आएका थिए।
तर प्रधानमन्त्री बनेपछि सीमा समस्याबारे संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनी स्वदेशमै आलोचित भए। विशेषगरी नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्तिपछि उनको भनाइलाई लिएर संसद् र सार्वजनिक वृत्तमा विवाद उत्पन्न भएको थियो।
यही पृष्ठभूमिमा मोदीसँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको राष्ट्रिय हित, सीमा समस्या र द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।
सात महिनापछि भारत भ्रमण, पुराना परम्परामा पनि परिवर्तन
यसअघिका नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै भारत भ्रमणलाई प्राथमिकता दिने गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री शाह करिब सात महिनासम्म भारत भ्रमणबारे निर्णयमा पुगेका थिएनन्। कार्यकालको आठौँ महिनामा उनको दिल्ली भ्रमण सम्भव भएको हो।
भ्रमणका क्रममा उनले विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले अपनाउँदै आएका केही परम्परालाई समेत निरन्तरता दिएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री शाहले पत्नी सविना काफ्लेलाई भ्रमण टोलीमा समावेश गरेका छैनन्। यसअघि प्रधानमन्त्रीका पत्नी तथा परिवारका सदस्यसमेत औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुने गरेका थिए।
त्यस्तै, काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रस्थानअघि उनले नेपाली सेनाको गार्ड अफ अनर लिएनन्। तर दिल्लीमा भने उनलाई औपचारिक सैन्य सम्मान प्रदान गरिएको छ।
३४ सदस्यीय भ्रमण टोलीको बिदाइ पनि सामान्य रूपमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसहित दुई नेताले विमानस्थल पुगेर उनलाई बिदाइ गरेका थिए।
यसअघि भारत भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्रीहरूले विभिन्न भारतीय सहरको समेत भ्रमण गर्ने गरेका थिए। तर शाहको भ्रमण दिल्लीमा मात्र केन्द्रित छ। त्यस्तै, भ्रमणअघि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने परम्परालाई पनि उनले निरन्तरता दिएका छैनन्।
प्रचण्डको असन्तुष्टि, परामर्श नगरेको विषयमा प्रश्न
प्रधानमन्त्री शाहले भ्रमणअघि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल नगरेको विषयमा राजनीतिक वृत्तबाट प्रश्न उठेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। विगतका भ्रमणबाट सिक्दै आगामी रणनीति बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग संवाद गरेको भए प्रधानमन्त्रीकै राजनीतिक कद बढ्ने उनको भनाइ छ।
तर यस विषयमा सरकारले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
राष्ट्रपति पौडेलसँग भेट नगरी दिल्ली प्रस्थान, राजनीतिक बहस
प्रधानमन्त्री शाहले भारत भ्रमणमा जानुअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट नगरेको विषयले पनि राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ।
प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रप्रमुखसँग भेट गर्ने स्थापित अभ्यासलाई निरन्तरता नदिएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठेका छन्।
यही विषयलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गरेकी छन्।
उनले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति संस्थालाई उचित सम्मान र मर्यादा नदिएको भन्दै गणतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत संरचनामाथि प्रश्न उठाएकी छन्। साथै, राष्ट्रप्रमुखको संवैधानिक गरिमालाई बेवास्ता गर्ने व्यवहारले राजसंस्थाको औचित्यबारे बहसलाई पुनः चर्चामा ल्याएको उनको तर्क छ।
भ्रमणको सफलता मोदीसँगको वार्ताले निर्धारण गर्ने
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण कति उपलब्धिमूलक रह्यो भन्ने वास्तविक मूल्यांकन सोमबार हुने मोदीसँगको औपचारिक वार्ता र त्यसबाट प्राप्त सहमतिले गर्नेछ।
नेपालमा जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचित शक्तिशाली सरकारको भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने सन्देश पनि यस भ्रमणले दिने कूटनीतिज्ञहरूको बुझाइ छ।
विगतमा भारतप्रति आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिँदै आएका बालेनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर नेपालको राष्ट्रिय हितलाई कूटनीतिक रूपमा कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने प्रश्नको जवाफसमेत यो भ्रमणले दिने अपेक्षा गरिएको छ।
अब सबैको ध्यान मोदी र बालेनबीच हुने वार्ता, त्यसबाट बन्ने समझदारी तथा नेपालले हासिल गर्ने ठोस उपलब्धितर्फ केन्द्रित भएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया