वि.सं. २०६५ जेठ १५  नेपाली इतिहासमा एक युगान्तकारी परिवर्तन भएको दिन। आजकै दिन जननिर्वाचित संविधानसभाले २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो। जनताको लामो संघर्ष, बलिदान र परिवर्तनको चाहनाको उपजका रूपमा स्थापना भएको यो व्यवस्थाले नेपाली समाजमा समावेशिता, समानता, न्याय र स्वतन्त्रताको नयाँ आशा जगाएको थियो। तर, आज गणतन्त्र स्थापनाको १८ वर्ष पूरा हुँदासम्म आइपुग्दा ती सपनाहरू कति साकार भए भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ।

गणतन्त्र स्थापनाको सुरुवाती चरणमा देशभित्र उत्साह थियो, विशेषतः परिवर्तनका पक्षधर जनसमूहमा। तर, समयको यात्रासँगै त्यो उत्साह निराशामा परिणत हुन थाल्यो। गणतन्त्रले ल्याउने भनिएको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायी शासनको अभ्यास हेर्दा अहिलेको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक देखिन्छ। यो व्यवस्था जनताको विश्वासलाई बलियो बनाउने होइन, बरु क्रमशः कमजोर बनाउने दिशामा लागेको स्पष्ट देखिन्छ। सत्ताको मूल मर्म बिर्सँदै, गणतन्त्रलाई सत्ताको खेलमैदानमा सीमित गरिएको छ।

१८ वर्षमा भएका ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरू – जस्तै भूटानी शरणार्थी प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद काण्ड, ललिता निवास जग्गा हिनामिना, एनसेल कर छुट, सुन तस्करी, र कोभिडकालीन ओम्नी घोटालाजस्ता प्रकरणमा उच्च तहका नेता, मन्त्री र सांसदहरू मुछिएका छन्। तर, कारबाही भने नाममात्रको भएको छ। भ्रष्टाचारले गणतन्त्रको नैतिक आधार कमजोर पारेको छ। लोकतन्त्रका नाउँमा व्यक्तिगतरूपमा सत्ताको दुरुपयोग भएको छ भने जनताको पक्षमा नीति निर्माण गर्ने उद्देश्य ओझेलमा परेको छ।

आज जनसाधारणले राज्यसँग न्यूनतम् सेवा–सुविधा पनि सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। प्रशासनिक प्रणाली पहुँचवाला र पार्टीका सिफारिस प्राप्त व्यक्तिहरूको लागि मात्र खुला छ। न त सामान्य मानिसले सरकारी जागिर पाउँछ, न त निष्पक्ष रूपमा न्यायालयबाट न्याय। पुलिस प्रशासन, अदालत र सार्वजनिक संस्थानहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी छ। समावेशिता र समानताको नारामा सत्ताको बाँडफाँट भयो, तर समाज परिवर्तनको सार्थक प्रयास हुन सकेन। समानुपातिक प्रणालीमा समेटिएका महिलाहरू, दलित, जनजातिका प्रतिनिधिहरू जनताको भन्दा पनि दलको निर्देशन पालना गर्ने यन्त्रमा सीमित भएका छन्।

सबैभन्दा गम्भीर विषय भनेको आजको पुस्ता गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा राख्न थालेको अवस्था हो। विशेषतः युवा पुस्ता, जो परिवर्तनप्रति आशावादी थिए, उनीहरू नै आज विकल्पको खोजीमा छन्। “गणतन्त्रको नाममा लुट्नेहरूभन्दा राजा नै ठीक थिए” भन्ने विचार तीव्र रूपमा फैलिँदैछ। यही कारणले अहिले देशभर राप्रपालगायतका राजावादी संगठनहरूले राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन्। यो आन्दोलन सत्ताका लागि मात्र नभई प्रणालीप्रतिको असन्तोषको अभिव्यक्ति हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।

हिजो गणतन्त्रका पक्षमा जनताले सडक तताएका थिए, गोली खाएका थिए, जेल परेका थिए। ती सबै संघर्षहरूको मूल्य आज हराउँदै गएको जस्तो देखिन्छ। गणतन्त्रको सपना देखाउनेहरूले त्यो सपना पुरा गर्न असफल भएपछि जनता फेरि विकल्प खोज्न थालेका छन्। गणतन्त्र केवल दिवस मनाउने, फूल चढाउने, र भाषण दिने औपचारिकतामा सीमित हुन थालेको छ। यसको आत्मा, यसको मर्म, र यसको उद्देश्य नै हराउन थालेको अवस्था छ।

गणतन्त्र कुनै पार्टी, गुट वा नेताको सम्पत्ति होइन, यो सम्पूर्ण जनताको अधिकार हो। त्यसैले आजको दिन उत्सवको रूपमा मात्रै होइन, आत्ममूल्यांकनको दिनको रूपमा लिनु आवश्यक छ। गणतन्त्र आफैंमा खराब होइन, तर यसको अभ्यासमा गम्भीर समस्या छ। त्यसैले आज गणतन्त्र दिवसमा उत्सव होइन, आत्मसमीक्षा गरौं।