समाज

६ वर्षदेखि अलपत्र बाजुराकै सबैभन्दा लामो पुलको नालीबेली : २२ करोडको योजना, मुद्दा सर्वोच्चमा

पारसविक्रम शाह

बिहीबार जेठ २१, २०८३/ Thursday 06-04-26

बाजुरा । बुढीगंगा नदीमाथि निर्माण हुने बाजुराकै सबैभन्दा लामो मोटरेबल पुल ‘मौरे पुल’ निर्माण सम्झौता भएको झण्डै ६ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अलपत्र अवस्थामा छ। २२ करोड ६ लाख ५२४ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो महत्वाकांक्षी परियोजना अहिले ठेक्का रद्द, निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा र विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि अन्योलको चक्रमा फसेको छ।

देश दैनिकले सूचनाको हक ऐन, २०६४ अन्तर्गत महाकाली पुल योजनासँग माग गरेको आधिकारिक विवरणले यो परियोजनाको वास्तविक अवस्था, निर्माणमा भएको ढिलाइ, ठेकेदारमाथिको कारबाही र अदालतसम्म पुगेको विवादको नालीबेली उजागर गरेको छ।

यसरी सुरु भएको थियो परियोजना 

महाकाली पुल योजनाले २०७८ असोज २९ गते बुढीगंगा नदीमाथि ११० मिटर लामो दुई स्पानको पीएससी बक्स गर्डर पुल निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि २०७८ मंसिर १० गते काठमाडौंस्थित बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँग निर्माण सम्झौता सम्पन्न भयो। परियोजनाको अनुमानित लागत २२ करोडभन्दा बढी भए पनि कम्पनीले झण्डै ६ करोड रुपैयाँ कम अर्थात् १६ करोड २१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का हात पारेको थियो।

सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य २०७९ मंसिर १० गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। तर निर्धारित समय सकिँदा पुल निर्माण सम्पन्न हुनु त परको कुरा, कामको सुरुवातसमेत हुन सकेन। देश दैनिकले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार कम्पनीले रूपरेखा स्वीकृत गराएर एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पेश्की रकमसमेत प्राप्त गरेको थियो। तर स्थानीयवासीका अनुसार आजसम्म पुल निर्माणका लागि एउटा इट्टासमेत खसालिएको छैन। न नदीमा पिलर निर्माण भयो, न पुलको कुनै संरचना उभियो। निर्माणस्थल वर्षौंदेखि उस्तै अवस्थामा छ।

निर्माण कम्पनीले पेश्की रकम लिएर पनि काम अघि नबढाएपछि महाकाली पुल योजनाले उक्त रकम जफत गरिसकेको छ। तर स्थानीयले उठाइरहेको प्रश्न भने अझै बाँकी छ—निर्माण नै सुरु नगर्ने कम्पनीले पेश्की रकम कसरी प्राप्त गर्‍यो र वर्षौंसम्म काम नभए पनि प्रभावकारी हस्तक्षेप किन हुन सकेन ?

ठेक्का रद्ददेखि सर्वोच्च अदालतसम्म

निर्माण कार्यमा कुनै प्रगति नदेखिएपछि सरकारले अन्ततः २०८२ वैशाख १९ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गर्‍यो। त्यसपछि २०८२ असोज ४ गते निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा समेत राखियो। महाकाली पुल योजनाले देश दैनिकलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार निर्माण सम्पन्न नहुनुको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। तर ठेक्का रद्द र कालोसूचीमा राख्ने निर्णयपछि पनि परियोजनाले गति लिन सकेन। निर्माण कम्पनीले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। अहिले सो मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको महाकाली पुल योजनाले जनाएको छ। अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म नयाँ निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ।

यता, परियोजना वर्षौंदेखि अलपत्र पर्दा पनि जिल्लाका जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी दबाब र पहल गर्न नसकेको आरोप स्थानीयले लगाउँदै आएका छन्। बेला–बेलामा चासो र गुनासा व्यक्त भए पनि आयोजना सम्पन्न गराउन आवश्यक राजनीतिक दबाब सिर्जना हुन नसकेको स्थानीयको बुझाइ छ। यही कारण मौरे पुलको विषय अहिले केवल निर्माण व्यवसायीको असफलतामा सीमित नरही सरकारी अनुगमन, सार्वजनिक खरिद प्रणाली र राजनीतिक उत्तरदायित्वसँग समेत जोडिएको विषय बनेको छ।

बडिमालिकाको प्रवेशद्वार, त्रिवेणीवासीको जीवनरेखा

मौरे पुल केवल बुढीगंगा र त्रिवेणी नगरपालिका जोड्ने भौतिक संरचना मात्र होइन, यो बडिमालिका क्षेत्रको प्रमुख प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको अत्यन्त महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो।  यो पुल निर्माण सम्पन्न भएमा बडिमालिका धार्मिक यात्रामा पनि ऐतिहासिक परिवर्तन आउनेछ। त्रिवेणी नगरपालिकाबाट सडकमार्ग हुँदै बडिमालिका पुगेर सोही दिन फर्किन सकिने सम्भावना रहन्छ।

यो पुल त्रिवेणीवासीको जीवनरेखानै हो।  वर्षौंदेखि स्थानीयले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य गर्न, विकासका अवसरहरू खोल्न र धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न यो पुल अनिवार्य बनेको छ।