काठमाडौं। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को प्रभावकारी प्रवर्द्धनका लागि सन् २०३० सम्म देशभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। हाल करिब १ हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्, जसको अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्रका आधिकारिक बिक्रेताले सञ्चालन गरेका छन्।

अध्ययनले चार्जिङ पूर्वाधारको कमी, ब्याट्रीको उच्च लागत, सडक तथा प्राविधिक पूर्वाधारको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी र ब्याट्री व्यवस्थापनलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। विशेषगरी राजमार्ग र ग्रामीण क्षेत्रमा चार्जिङ सुविधा अपर्याप्त भएकाले इभीको व्यापक प्रयोगमा समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले जलविद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने तथा इन्धन आयात घटाउने उद्देश्यले इभी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ। ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म देशव्यापी चार्जिङ सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रतिवेदनले इभीबाट सञ्चालन खर्च घट्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, वायु प्रदूषण कम हुने, सार्वजनिक यातायात आधुनिकीकरण हुने तथा पर्यटन र सहरी यातायातमा सुधार आउने अवसरहरू पनि औंल्याएको छ। साथै, सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत निजी सवारी विद्युतीय बनाउने र सन् २०४५ सम्म ‘नेट–शून्य कार्बन उत्सर्जन’ लक्ष्य हासिल गर्न इभीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गरिएको छ।