ब्लग

देशको दुःख : गाउँ रित्तिँदै, शहर अराजकतामा डुब्दै

देश दैनिक

बुधबार मङ्सिर १०, २०८२/ Wednesday 11-26-25

२०८२ मंसिर ९ गते, मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा छापिएको समाचार “गाउँसँगै विद्यालय पनि रित्तिँदै” भनेर सुरु हुन्छ। आजको राजनीतिक अशान्ति, जेन–जेड आन्दोलनको प्रभाव, दलहरूबीचको कटुता, दैनिक प्रदर्शन र हिंसाबीच यस्तो खबर कसैको ध्यानमा पर्नै छाडेको छ। तर सोच्न सक्ने हरेक नेपालीका लागि त्यो समाचार देशको वास्तविक पीडाको झ्याल बन्न पुग्छ। समाचारमा उल्लेख छ— मानिसहरू बालबच्चा बोकेर भारत पलायन भइरहेको कारण बैतडीका ११४ वटा आधारभूत विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। एक वर्षमै झण्डै ८ हजार विद्यार्थी हराएझैँ घटेका छन्। बेरोजगारी, अस्थिरता र भविष्यहीनताले गाउँहरूबाट मान्छेहरू रातारात बेपत्ता हुँदै गएका छन्। पहाडका बस्तीमा त घरै ताल्चा लगाएर बिस्थापित भएका परिवारहरू फर्किने आशा नै नगरी हिंडिरहेका दृश्य सामान्य भइसकेका छन्। एउटा जिल्लाको हालत यस्तो हुँदा देशको मुटु कित्तिए झैँ हुन थाल्छ— तर यसको वास्तविक अध्ययन गर्ने कोही छैन। गाउँ रित्तिँदै छ, देशको मेरुदण्ड कमजोर हुँदैछ, तर सत्तामा बसेकाहरूको टाउको बन्देजझैँ निर्लिप्त देखिन्छ।

सरकारले वर्षेनि बजेटमा डेढ सय थरी आश्वासन बाँड्छ, तर बेरोजगारीजस्तो मूल समस्या कुन कुनामा हराएर जान्छ। देशभरका युवाहरूलाई यही देशमा बस्ने वातावरण बनाउन नसक्नेहरूले ‘सिङ्गापुर बनाउँछौँ’ भनेर गर्जिनु कस्तो विडम्बना !

यता शहरहरू अवसर होइन, बाध्यता र अराजकताका केन्द्र बन्दै गएका छन्। संघीयता कागजमा छ, व्यवहारमा छैन। अवसर र प्रशासनको केन्द्रीयकरणका कारण शहरमा जनसङ्ख्या फनफनी बढ्दो छ, तर जीवन त्यत्तिकै असह्य र जोखिमपूर्ण हुँदैछ। काठमाण्डौ उपत्यका—४० लाखभन्दा बढी मानिसले धानेको यो शहर—आज रोग, प्रदूषण, भीड, हिंसा, आन्दोलन र असुरक्षाको गाँठो बनेको छ। कहिले जनयुद्धको घाउ, कहिले भूकम्पको पीडा, कहिले कोरोना र डेङ्गुको प्रहार, कहिले बाढी–पहिरोको मार—उपत्यकाले एकपछि अर्को विपत्ति बोकिरहेकै छ। त्यसैमा हालैको जेन–जेड आन्दोलनले शहरको मुटु नै हल्लाइदिएको छ। दिनमै दर्जनौँ समूह प्रदर्शनमा उत्रिन्छन्, सरकारी कार्यालयहरू जलेका छन्, निजी सम्पत्तिहरू नष्ट भएका छन्। पुराना दलहरू आपसमा झगडामा, नयाँ पुस्ता विद्रोहमा, निर्वाचन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने अनिश्चितता छताछुल्ल बनेको छ।

सुरक्षाको अवस्था झनै भयावह छ। आन्दोलनका क्रममा ३ प्रहरी सहिद भए, एक हजारभन्दा बढी घाइते भए, देशभरका प्रहरी चौकीहरू जलाइए। झण्डै ६ हजार हतियार र एक लाख गोली हराए, ५ हजारभन्दा बढी कैदी छुटे। यस्तो अवस्थामा अपराधीहरू सडकमा खुलेआम हिंडिरहेका छन्, लागुऔषध र रक्सीको दुरूपयोग बढ्दो छ, सार्वजनिक यातायातमा लुट, कुटपिट र दुर्व्यवहार सामान्य भइसकेको छ। नेता–मन्त्रीहरू दर्जनौँ सुरक्षाकर्मी लिएर हिंड्नुपर्ने, तर आम नागरिक निरिह र असुरक्षित रहने—यसले शहरलाई शान्त र व्यवस्थित बनाइदिन्छ भन्ने अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ?

देशका अन्य शहरहरूको अवस्था पनि उस्तै भइसकेको छ। वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, काठमाण्डौ कहिलेकाहीँ विश्वकै प्रदूषित शहर घोषणा हुन्छ। बजारमा मिसावटयुक्त खाद्यान्न, विशादीयुक्त तरकारी र फलफूल उपभोक्ता खान बाध्य छन्। स्वदेशी उत्पादन संरक्षण पाउँदैन, आयातले बजार छोप्छ, रेमिट्यान्सले मात्र देश धानिएको छ। यथार्थ पहिचान गर्ने संवेदनशील नेतृत्व नहुँदा सुधारका अपेक्षाहरू कागजमै थन्किदा देश क्रमशः जोखिमतर्फ धकेलिँदै छ।

उता गाउँहरू हेर्ने हो भने बस्न लायक हुँदैछन्— सडक छ, विजुली छ, सञ्चार छ, विद्यालय छ, खानेपानी छ— तर मान्छे छैनन्। गाउँले उत्पादन गर्ने अन्न, फलफूल र तरकारी बजारमा बिक्री हुने व्यवस्था छैन। रोजगारीका अवसरहरू शून्य जस्तै छन्। नीति र योजनाले गाउँलाई कहिल्यै प्राथमिकता नदिँदा मान्छेहरू गाउँ छाडेर शहर र सहरबाट विदेशतिर流 भइरहेका छन्। गाउँमा आम्दानी हुने वातावरण बनेन भने रित्तिने क्रम रोकिँदैन, फर्कनेहरू फर्किँदैनन्।

देश अहिले अराजकता, अस्थिरता र अव्यवस्थाको खाल्डोमा उभिएको छ। भविष्यप्रति अनिश्चितता तीव्र बन्दै गएको छ। यस्तो बेला दलहरू स्वार्थ र द्वन्द्वमा अल्झिनुभन्दा देशलाई बाँचाउने बाटो खोज्नतर्फ लाग्न जरुरी छ। शान्ति, स्थिरता र पवित्र निर्वाचन—यिनै तीन आधार अहिलेको नेपालको उद्धारको सूत्र हुन्। नत्र जनताले देशप्रति बाँकी रहेको विश्वास पनि गुमाउनेछन्, र मुलुक अन्धकारतिर धकेलिँदै जानेछ।

देश बचाउन अझै ढिलो भएको छैन— तर विवेक, संयम र जिम्मेवारी अबैद्धिक रूपमा होइन, वास्तविक रूपमा देखाउनुपर्ने घडी यही हो।