काठमाडौं।  सरकारले कलेज र विद्यालयमा डिसिप्लिन इन्चार्ज (डिआई) राख्न रोक लगाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले पुस १४ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत देशभरका सार्वजनिक र निजी विद्यालय तथा क्याम्पसमा अब डिआई राख्न नपाइने जानकारी दिएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी शिक्षण संस्थालाई उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्दा १० बुँदे निर्देशन जारी गर्दै, विद्यार्थी अनुशासनका लागि डिआई हटाई विद्यार्थी परामर्श कक्ष स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ। प्याब्सनले पनि निर्णयको स्वागत गरेको छ।

निर्देशन अनुसार, शिक्षण संस्थाले शुल्क विवरण, विद्यार्थी संख्या, दैनिक सिकाइ तालिका र छात्रवृत्ति विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। विषयगत योग्य शिक्षकबाट मात्र पढाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, र निर्देशन उल्लंघन भए कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति रद्द गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ।