काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सम्पन्न भएपछि उनीहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

उनीहरूलाई गत चैत १४ गते सरकारले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने नाममा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि दुवै जनालाई विभिन्न आधार देखाउँदै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर उक्त गिरफ्तारीको वैधानिकता, प्रक्रिया र संवैधानिक अधिकारको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको थियो।

यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले आइतबारमात्रै ओली र लेखकलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। जिल्ला अदालतको उक्त आदेशपछि दुवै नेताको हिरासत अवधि अझ लम्बिने देखिएको थियो। तर त्यसको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि गम्भीर सुनुवाइ गर्दै अन्ततः रिहा गर्न आदेश दिएपछि घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको छ।

सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा पक्राउ प्रक्रिया, अनुसन्धानको औचित्य, हिरासतको आवश्यकता र राज्य पक्षले अपनाएको कानुनी आधारबारे बहस भएको थियो। निवेदक पक्षले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीजस्ता सार्वजनिक पदमा रहिसकेका व्यक्तिलाई पर्याप्त कानुनी आधारबिना पक्राउ गरिएको, हिरासतलाई दण्डको माध्यम बनाइएको तथा उनीहरूको संवैधानिक स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारमाथि आघात पुगेको जिकिर गरेको थियो।

यता सरकार तथा प्रहरी पक्षले भने जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, प्रमाण संकलन र अनुसन्धान प्रक्रियालाई पूर्णता दिन हिरासत आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षको बहस, प्रस्तुत कागजात र गिरफ्तारीको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दै तत्काल रिहा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

ओली र लेखकको पक्राउसँगै राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको थियो। विपक्षी दलहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएका थिए भने सत्तापक्षले भने यसलाई कानुनी प्रक्रिया र जवाफदेहिताको अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेको थियो। उनीहरूको गिरफ्तारी र त्यसपछि अदालत–अदालतमा भइरहेको कानुनी लडाइँले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको थियो।

विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको गिरफ्तारीले राजनीतिक तनाव झन् चर्काएको थियो। विभिन्न दलका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरूले सरकारको कदममाथि प्रश्न उठाउँदै विरोध जनाएका थिए। पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउलाई पनि धेरैले राजनीतिक सन्देश दिन खोजिएको कदमका रूपमा विश्लेषण गरेका थिए।

सोमबार सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइलाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो। कानुन व्यवसायी, राजनीतिक वृत्त, सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणको ध्यान केन्द्रित भएको यो मुद्दामा अन्ततः सर्वोच्चले रिहाको आदेश दिएपछि सत्ता–विपक्ष दुवै क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब ओली र लेखकलाई तत्काल रिहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यद्यपि मुद्दासँग सम्बन्धित मूल विषय, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, र राज्यले उठाएका आरोपका कानुनी पाटा भने अझै राजनीतिक तथा कानुनी बहसको विषय बनेर रहने देखिन्छ।

यस आदेशले केवल दुई पूर्वउच्च पदस्थ व्यक्तिको रिहा मात्र होइन, गिरफ्तारी, हिरासत र संवैधानिक स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलनबारे पनि महत्वपूर्ण सन्देश दिएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ। सर्वोच्चको यो निर्णयले राज्य शक्तिको प्रयोग र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सीमारेखाबारे पुनः बहस जन्माएको छ।