काठमाडौँ । सुकुमवासी बस्ती हटाउन सरकारले तयारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दे सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।

थापाथली क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका ४७ वर्षीय गोपाल रनपहेली सहितको टोलीले रिट दायर गरेको हो। उक्त निवेदन हाल सर्वोच्च अदालतमा अध्ययनकै क्रममा रहेको छ भने दर्ता गर्ने वा नगर्नेबारे चाँडै निर्णय हुने बताइएको छ।

रिटमा काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारका बस्ती हटाउने सम्बन्धमा जारी सूचना यदि कुनै ठोस निर्णय वा आदेशका आधारमा भएको भए त्यसलाई उत्प्रेषण आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, पर्याप्त पूर्वसूचना, प्रभावित परिवारसँग परामर्श, पहिचान तथा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा नगरी भूमिहीन तथा सुकुमवासीलाई हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य रोक्न अदालतसँग आदेश मागिएको छ।

निवेदकहरूले आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सबै भूमिहीन सुकुमवासी परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र अभिलेख तयार पार्न सरकारलाई परमादेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन्।

यसैगरी, निवेदनको अन्तिम निर्णय नआएसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

सरकारको बस्ती हटाउने तयारीविरुद्ध सुकुमवासीहरू आन्दोलित बनेका छन्। शुक्रबार बिहान थापाथली क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले ‘डोजर आतंक’ रोक्न र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

यस्तै, संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चा, नेपाल ले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौँका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। मोर्चाले सुरक्षा निकाय प्रयोग गरी बस्ती हटाउने तयारी भइरहेको खबरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो कदम असंवैधानिक र अमानवीय हुने चेतावनी दिएको छ।