काठमाडौँ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान देशभर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पहिलो चरणअन्तर्गत शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा अतिक्रमित घरटहरा हटाउने काम सुरु गरिएको हो।

शनिबार काठमाडौँका थापाथली, सिनामङ्गल–गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रका नदी किनारमा बनेका अवैध संरचना हटाइएका थिए। आइतबार भने सुरक्षा निकायको सहयोगमा मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित बस्ती हटाउने कार्य जारी रहेको छ।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले प्रारम्भिक चरणमा जोखिमयुक्त बस्ती खाली गरिने र त्यसपछि भूमिहीनको पहिचान गरी व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गरिने जानकारी दिइन्। प्रभावित परिवारहरूको विवरण सङ्कलनसँगै अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ को गोठाटार बुद्धचोक र वडा नं ९ को मनोहरा टोलमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गराउन थालिएको छ। संरचना हटाउनुअघि स्थानीयका सरसामान सुरक्षित रूपमा सार्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरिरहेका छन्।

हालसम्म २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आइसकेका छन्। ती परिवारलाई अस्थायी रूपमा होटलमा बसोबास र खानपानको व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ।

यो अभियान काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सीमित नभई देशका अन्य स्थानमा पनि विस्तार गरिएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका–४ मा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाइएको छ भने विदुर नगरपालिका क्षेत्रमा पनि सरकारी तथा निजी संरचना हटाउने काम गरिएको छ।

त्यस्तै वीरगञ्ज मा गण्डक नहर आसपास अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा हटाइएको छ। यस कार्यमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको समन्वय रहेको छ।

उता मानवअधिकार एलायन्सले भने वैकल्पिक बसोबासको सुनिश्चितता नगरी सुकुमवासी हटाउने कार्यप्रति आपत्ति जनाएको छ। संगठनका अध्यक्ष विदुर सुवेदी ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रभावित समुदायसँग संवाद नगरी बलपूर्वक विस्थापन गर्नु मानवीय र मानवअधिकारको दृष्टिले अनुचित हुने उल्लेख गरिएको छ।