काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका वडाहरूको सिमाङ्कनसम्बन्धी देखिएका समस्या समाधान गर्न तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।

विभिन्न स्थानमा भू–भाग र सिमाना एकातिर तथा सिफारिस अर्कोतिर हुने अवस्थाका कारण सर्वसाधारणले झेल्नुपरेका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले नीतिगत पहल अघि बढाएको हो। यसका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार पार्न मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालासँग सुझाव र राय माग गरिएको थियो।

मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार स्थानीय तहबाट गरिएको अध्ययन तथा गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्राप्त सुझावलाई विश्लेषण गर्दै आवश्यक परिमार्जन गरिने उनले बताए।

छलफलका क्रममा केही नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकालाई गाभेर महानगरपालिका बनाउने विषयमा पनि बहस भएको जनाइएको छ। यस्तो अवस्थामा हालको वर्गीकरणलाई पुनरावलोकन गर्ने विषय मस्यौदामा समेट्नेबारे विचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हाल प्रचलित कानुनअनुसार स्थानीय तहहरूबीच सिमाना मिलाएर गाभिने व्यवस्था रहेको छ। साथै, देशभरका करिब एक सयभन्दा बढी स्थानीय तहबाट केन्द्र परिवर्तनसम्बन्धी माग पनि उठेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

वि.स. २०७४ पछि देशमा ७५३ स्थानीय तह कायम भई संघीय संरचनाअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएका छन्। हाल देशमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका र ६ हजार ७४३ वडा रहेका छन्।

विगतमा स्थानीय तहको नाम र संख्या निर्धारण गर्दा विभिन्न तहको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिएको भए पनि त्यसबेला विस्तृत रूपमा भौगोलिक अध्ययन हुन नसक्दा केही स्थानमा सिमाना विवाद देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

हाल प्राप्त सुझावहरूमा कतिपय वडाको सिमाना बढाउने, घटाउने, गाभ्ने वा छुट्याउने प्रस्ताव आएको छ। मन्त्रालयले यस्ता व्यवहारिक र कानुनी रूपमा उपयुक्त सुझावलाई मस्यौदामा समावेश गर्ने जनाएको छ।

यसैगरी, खोला तथा नदीले छुट्याएका भू–भागको व्यवस्थापन र दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह गाभिने प्रक्रियालाई कसरी सरल बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि राय सङ्कलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।