काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा सरकारले ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको ५८.७५ प्रतिशत हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्बमध्ये ८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ (६८.०४ प्रतिशत) खर्च भएको छ। यो खर्च सरकारको दैनिक प्रशासनिक तथा नियमित सञ्चालनसँग सम्बन्धित हो।

तर विकास निर्माणतर्फको पुँजीगत खर्च भने निकै कमजोर देखिएको छ। ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म मात्र १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ (२६.८७ प्रतिशत) खर्च भएको छ। सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल र जलविद्युतजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा हुने यस्तो खर्च सुस्त रहँदा विकास कार्य प्रभावित भएको देखिन्छ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्बमध्ये २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ (६४.१६ प्रतिशत) खर्च भइसकेको छ। यो मुख्यतः सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीसँग सम्बन्धित हो।

यता राजस्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा पछाडि छ। १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ९ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्र उठाइएको छ। यसले सरकारको वित्तीय दबाब बढिरहेको संकेत गर्छ।