काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीमा ‘महिला समन्वय समिति’ सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नयाँ नियमावली पेश गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३’ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । नयाँ मस्यौदामा अघिल्लो नियमावलीमा रहेको महिला समन्वय समितिको प्रावधान समावेश गरिएको छैन ।

यो विषय संसद्मा पनि उठेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले महिला समन्वय समिति हटाइएको विषयमा आपत्ति जनाएकी हुन् ।

उनले संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रहे पनि महिलासँग सम्बन्धित मुद्दामा साझा धारणा बनाउन समिति आवश्यक रहेको बताइन् । उनका अनुसार महिलाहरू अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच र सामाजिक विभेदको असरबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २५७ मा महिला समन्वय समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार महिलाका विषयमा साझा धारणा बनाउन र त्यसलाई बहस तथा पैरवीमा लैजान महिला सदस्यको संयोजकत्वमा समिति रहने उल्लेख थियो ।

तर, अघिल्लो कार्यकालभर उक्त समिति गठन हुन सकेको थिएन । यसअघि पहिलो संविधानसभामा महिला तथा जनजाति ककसको अभ्यास गरिएको भए पनि दोस्रो संविधानसभामा त्यो व्यवस्था हटाइएको थियो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा जटिलता आएको भन्दै त्यस्तो अभ्यास रोकिएको थियो ।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि पुनः महिला समन्वय समितिको अभ्यास सुरु गर्ने प्रयास भए पनि समिति गठन हुन सकेन । महिला सांसदका मुद्दामा प्रभावकारी बहस र पैरवी गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न सांसदहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।

यसपटक भने नयाँ नियमावली तयार गर्दा महिला समन्वय समिति राख्ने व्यवस्था नै हटाइएको छ ।