बिजनेस

देश दैनिक समाचार प्रभाव : सीईओ पाण्डे रिहा, कर्जा असुली फौजदारी कसुर होइन — सर्वोच्च अदालत

पारसविक्रम शाह

शुक्रबार जेठ १, २०८३/ Friday 05-15-26

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतले हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले पाण्डेलाई कुनै एक वरिष्ठ अधिवक्ताको रोहवरमा हाजिरी जमानीमा छाडेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । अदालतले मुलुक छाडेर विदेश जानुपर्ने अवस्था आए अदालतको अनुमति लिएर मात्रै जान पाउने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ । साथै, उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ।

यसअघि नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा आपराधिक विश्वासघातलगायत कसूर गरेको आरोपमा पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो । पाण्डेकी पत्नी निरु दाहालले आफ्ना पति गैरकानुनी थुनामा रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।

पाण्डे पक्राउपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संघ–संगठनहरूले उक्त कारबाहीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरूले कानुनी प्रक्रिया र नियामकीय व्यवस्थाअनुसार गरिएको बैंकिङ निर्णयलाई आपराधिक घटनाका रूपमा व्याख्या गर्दा वित्तीय क्षेत्रमै त्रास सिर्जना हुने चेतावनी दिएका थिए । कतिपय बैंकर्सले यसलाई “निर्णय लिनेलाई सजाय दिने प्रवृत्ति” का रूपमा समेत टिप्पणी गरेका थिए ।

यही विषयमा देश दैनिक ले केही दिनअघि प्रकाशित गरेको विस्तृत विश्लेषणात्मक समाचारमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खारेज गरिसकेको अवस्था, कम्पनीले बैंकको अर्बौं रुपैयाँ ऋण तिर्न नसकेको परिस्थिति तथा बैंकले निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न धितो सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको विषयलाई संस्थागत जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गरेको थियो ।

समाचारमा स्पष्ट रूपमा प्रश्न उठाइएको थियो— “यदि बैंकले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो कर्जा असुल गर्न खोज्यो भने त्यो अपराध कसरी भयो ?” देश दैनिकले बैंकहरूको पहिलो दायित्व सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्नु भएको उल्लेख गर्दै, कानुनी प्रक्रिया पालना गरेर गरिएको धितो लिलामीकै कारण बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पक्राउ पर्नु वित्तीय प्रणालीका लागि खतरनाक संकेत हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो ।

देश दैनिकको विश्लेषणमा अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाइएको थियो— “नेपालमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने अधिकारीहरू सुरक्षित छन् त ?” समाचारमा यदि कानुनी दायराभित्र रहेर निर्णय गर्ने बैंक अधिकारी नै पक्राउ पर्ने अवस्था बन्यो भने भविष्यमा कसैले पनि वित्तीय निर्णय लिन साहस नगर्ने र त्यसले बैंकिङ प्रणालीलाई निर्णयविहीन तथा भयग्रस्त बनाउने उल्लेख गरिएको थियो ।

आज सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि देश दैनिकले उठाएको यही बहसलाई थप वैधानिक र नैतिक बल पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ । अदालतले हिरासत आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्नु, बैंकिङ प्रक्रिया र धितो व्यवस्थापनलाई सिधै फौजदारी कसुरका रूपमा हेर्न नमिल्ने संकेत गर्नु तथा अनुसन्धानकै नाममा व्यक्तिलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गर्न नहुने सन्देश दिनुले देश दैनिकको विश्लेषणसँग मेल खाने अवस्था देखिएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

विशेषगरी अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त रहेको, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्दै गएको र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटिरहेको अवस्थामा बैंकिङ निर्णयमाथि नै आपराधिक दृष्टिकोण राख्ने प्रवृत्तिले समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने बहस झन् बलियो बनेको छ ।

सञ्चारमाध्यमले उठाएका तथ्य, कानुनी प्रश्न र आर्थिक प्रभावसम्बन्धी विमर्शले सार्वजनिक बहस निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्ने उदाहरणका रूपमा पनि यो घटनालाई हेरिएको छ ।

यो पनि

धितो लिलामी गर्दा हत्कडीः इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ पाण्डे पक्राउले बैंकिङ क्षेत्र तरंगित