विचार

धितो लिलामी गर्दा हत्कडीः इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ पाण्डे पक्राउले बैंकिङ क्षेत्र तरंगित

पारसविक्रम शाह

बिहीबार बैशाख ३१, २०८३/ Thursday 05-14-26

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स सरकारले नै खारेज गरिसकेको अवस्थामा बैंकले आफ्नो ऋण असुल गर्न खोज्नु अस्वाभाविक थिएन। बरु, यदि बैंक निष्क्रिय बसेर अर्बौं रुपैयाँ डुब्न दिएको भए त्यही बैंक व्यवस्थापनमाथि गैरजिम्मेवारीको आरोप लाग्ने थियो। त्यसैले यहाँ मूल प्रश्न व्यक्तिको होइन, संस्थागत जिम्मेवारी निर्वाहको हो।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको घटनाले केवल एक व्यक्तिमाथिको कारबाहीको प्रश्न उठाएको छैन, यसले नेपालको बैंकिङ प्रणाली, लगानी वातावरण र कानुनी अधिकारको प्रयोगमाथि नै गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण शुल्क तथा सरकारी बक्यौता जरिवानासहित करिब ३० अर्ब रुपैयाँ नतिरेपछि २०८० साल बैशाख ४ गते कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको घोषणा गरेको थियो। लामो समयदेखि आर्थिक संकटमा रहेको कम्पनी बैंकहरूको ऋण तिर्न पनि असफल भइसकेको अवस्था थियो। यस्तो परिस्थितिमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले आफ्नो कर्जा सुरक्षित गर्न २०८२ साउनमा धितो सम्पत्ति लिलामीको सूचना सार्वजनिक गर्‍यो र असोजसम्म प्रक्रिया टुंग्यायो। अन्ततः उक्त सम्पत्ति एनसेल आक्जियटाले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा खरिद गर्‍यो।

अब प्रश्न उठ्छ— यदि बैंकले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो कर्जा असुल गर्न खोज्यो भने त्यो अपराध कसरी भयो? कुनै पनि बैंकको पहिलो दायित्व निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित राख्नु हो। बैंकहरूले आफ्ना लगानीकर्ता वा सञ्चालकको होइन, सर्वसाधारणको बचत रकम परिचालन गर्छन्। त्यसैले ऋण असुलीको प्रक्रिया कानुनी दायराभित्र रहेर अघि बढाउनु व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मात्र होइन, कर्तव्य पनि हो।

यही दायित्व पूरा गर्ने क्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पक्राउ गरिनु स्वाभाविक रूपमा धेरैका लागि असहज र चिन्ताजनक विषय बनेको छ। यदि कुनै बैंक अधिकारीले कानुनअनुसार धितो लिलाम गर्दा पनि पक्राउको जोखिम बेहोर्नुपर्छ भने भविष्यमा कसले निर्णय गर्ने साहस गर्छ? यसले बैंकिङ प्रणालीलाई निर्णयविहीन र त्रसित बनाउने खतरा पैदा गर्छ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स सरकारले नै खारेज गरिसकेको अवस्थामा बैंकले आफ्नो ऋण असुल गर्न खोज्नु अस्वाभाविक थिएन। बरु, यदि बैंक निष्क्रिय बसेर अर्बौं रुपैयाँ डुब्न दिएको भए त्यही बैंक व्यवस्थापनमाथि गैरजिम्मेवारीको आरोप लाग्ने थियो। त्यसैले यहाँ मूल प्रश्न व्यक्तिको होइन, संस्थागत जिम्मेवारी निर्वाहको हो।

निस्सन्देह, कुनै पनि प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ र आवश्यक परे निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। तर अनुसन्धानको नाममा कानुनी दायित्व पूरा गरेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा अपराधीजस्तो चित्रण गर्नु न्यायिक मर्यादासँग मेल खाँदैन। अदालतबाट दोष प्रमाणित नहुँदासम्म प्रत्येक नागरिक निर्दोष मानिने संवैधानिक सिद्धान्त राज्यका निकायहरूले बिर्सन मिल्दैन।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त छ, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर छ, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटिरहेको छ। यस्तो बेला कानुनी प्रक्रिया पालना गरेर गरिएको वित्तीय निर्णयकै कारण बैंकका उच्च अधिकारी पक्राउ पर्न थाले भने त्यसले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई भय र अन्योलतर्फ धकेल्न सक्छ।

ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ प्रकरणले अन्ततः एउटा गम्भीर प्रश्न छोडेको छ— नेपालमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने अधिकारीहरू सुरक्षित छन् त? यदि राज्यले यही शैलीलाई निरन्तरता दिने हो भने यसको असर एउटा बैंक वा एउटा व्यक्तिमा सीमित रहने छैन; यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको आत्मविश्वास कमजोर बनाउनेछ।