काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बीच पनि अर्थतन्त्र विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विश्व अर्थतन्त्रमा कायम अनिश्चितता, व्यापार अवरोध तथा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका बाबजुद नेपाली अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । प्रदेशगत रूपमा भने बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ भने प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार ५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले फागुन मसान्तसम्म सङ्घीय राजस्व ३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिए । यद्यपि, सङ्घीय खर्च १०.४ प्रतिशतले बढे पनि पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको उनले बताए ।

यस अवधिमा सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट गरी तीन खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । सरकारको वित्तीय सन्तुलन ५८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको छ भने प्राथमिक सन्तुलन पनि ८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

फागुनसम्म सरकारको तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत बराबर हो । यसैबीच व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाह भने ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बचतमा रहेको तथा चालु खाता ५ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँले सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्रीले बताए । विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले १८.५ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप १५.१ प्रतिशतले बढे पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ६.७ प्रतिशतमा सीमित रहेको उनले बताए । पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह सुस्त रहेको सरकारको निष्कर्ष छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बाह्य क्षेत्र मजबुत बन्दै गएको र सामाजिक सूचकमा सुधार देखिए पनि न्यून आर्थिक वृद्धिदर, कमजोर पुँजीगत खर्च, बढ्दो व्यापार घाटा, सुस्त कर्जा प्रवाह र जलवायु जोखिमजस्ता चुनौती अझै कायम रहेको बताए । उनले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै आगामी बजेट र नीतिमार्फत समस्याको समाधानतर्फ सरकार केन्द्रित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।