काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २३ र २४ भदौमा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनसम्बन्धी घटनामा संलग्न भन्दै उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारी र पूर्वमन्त्रीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी नारायणदत्त पौडेललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा अयोग्य हुने गरी ‘नेगेटिभ लिस्ट’मा राख्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमबहादुर राना, तत्कालीन एसएसपी (हाल डीआईजी) विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद भवन आसपासको क्षेत्रमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमान्डरहरूलाई समेत मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएको भन्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले अवकाशप्राप्त सुरक्षा प्रमुखहरू चन्द्रकुवेर खापुङ, राजु अर्याल र हुतराज थापालाई संविधानको धारा २४९ (२) (ग) बमोजिम कारबाही गरी भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा यो सिफारिस गरिएको हो । साथै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई समेत मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।