काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्किएको घटनालाई मानवअधिकार उल्लंघनसँगै फौजदारी अपराधको रूपमा व्याख्या गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उक्त कार्य कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ विपरीत भएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक रहेको जनाएको हो।

आयोगका अनुसार कुनै पनि बन्दी वा थुनुवालाई कानुनी प्रक्रिया र अधिकारप्राप्त निकायको अनुमति बिना कारागार बाहिर लैजानु वा बाहिर निस्कन दिनु कानुनविपरीत हुने स्पष्ट उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्किएको घटनालाई “मानव अधिकारको हनन मात्र नभई फौजदारी अपराध” को रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

यस घटनामा को–को व्यक्तिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता थियो भन्ने विषयमा समेत आयोगले प्रश्न उठाएको छ। आयोगले नक्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मनिष झा तथा हरि ढकाललगायत व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। उनीहरूको भूमिका, निर्णय प्रक्रिया तथा घटनाको समन्वयबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने आयोगको धारणा छ।

प्रतिवेदनमा कारागार प्रशासनको जिम्मेवारी, सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका र राजनीतिक प्रभावका कारण कानुनी प्रक्रिया प्रभावित भएको हुन सक्ने आशंका पनि औंल्याइएको छ। आयोगले राज्यका निकायहरूलाई कानुनी शासनको पालना गर्न र यस्ता घटनाले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर नबनोस् भन्ने दिशामा संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ।

यस घटनापछि राजनीतिक वृत्तमा समेत बहस सुरु भएको छ। विपक्षी दलहरूले कारागार प्रशासन र सम्बन्धित निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिसकेको छैन।