काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको अनियमितता अध्ययन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता तथा शाखा विस्तारमा अस्थायी रोक लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने स्पष्ट संस्थागत संरचना नबन्दासम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नयाँ सहकारी दर्ता नगर्न तथा थप शाखा सञ्चालनको अनुमति नदिनुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा हाल एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालन गरिरहेका सहकारी संस्थालाई पनि हिसाब–किताब मिलाएर शाखा बन्द गर्न लगाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । आयोगका अनुसार सहकारी संस्था स्वावलम्बन र पारस्परिक सहयोगको सिद्धान्तमा आधारित हुने भएकाले यसको कार्यक्षेत्र सीमित हुनुपर्थ्यो ।

प्रतिवेदनमा दर्ताकै समयमा वा छोटो अवधिमै सहकारीको कार्यक्षेत्र देशभर फैलाउनु र सेवा केन्द्रमार्फत अत्यधिक निक्षेप संकलन गर्न दिनु उचित नभएको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र बढीमा एक गाउँपालिका, नगरपालिका वा महानगरपालिकाका केही वडासम्म सीमित राख्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।