काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, संरचनागत सुधार गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

बजेटमा व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर १० प्रतिशतले घटाइएको, कर छुटको सीमा दोब्बर बनाइएको तथा ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइँदा डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिद गर्ने उपभोक्तालाई भ्याटमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले ३१ वटा निकाय खारेज, ६ वटा मर्जर र १८ वटा निकाय पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य पनि बजेटले राखेको छ।

तर बजेटको आकार, स्रोत सुनिश्चितता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि पूर्वअर्थमन्त्रीहरू तथा विपक्षी दलका नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले बजेट अत्यधिक महत्वाकांक्षी भएको र राजस्व तथा ऋण व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्। यद्यपि निजी क्षेत्रले कर छुट तथा उद्योगमैत्री व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ।