काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गरिएको उक्त व्यवस्थाले आम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने घिसिङको भनाइ छ। उनले नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तार भएसँगै खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरायसी प्रयोजनमा बिजुलीको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा कर थप्नु उपभोक्तालाई दण्डित गर्नु सरह भएको बताएका छन्।

घिसिङका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता भएकाले यो निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ। साथै, विद्युतीय चुलोलगायत उपकरणको प्रयोग घटेर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढ्न सक्ने उनको चेतावनी छ।

उनले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु राष्ट्रिय आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उपभोक्तामैत्री र प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै करको बोझ थपेको टिप्पणी गरेका छन्। स्वदेशी विद्युतको उपयोग, हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन र आम उपभोक्ताको हितका लागि विद्युतमा लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत भ्याट तत्काल फिर्ता लिन उनले सरकारसँग माग गरेका छन्।