काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी राख्दै संसदीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन ‘छाया सरकार’ गठनको प्रस्ताव गरेको छ। पार्टीले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको सूक्ष्म अनुगमन र रचनात्मक मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यसहित छाया सरकारको अवधारणा अघि सारेको हो।

प्रस्तावअनुसार कांग्रेसले संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई छाया प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ। उनको नेतृत्वमा प्रतिपक्षी दलले सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा निर्णयहरूको मूल्याङ्कन गर्ने रणनीति बनाइएको छ।

यसैगरी, आन्तरिक सुरक्षा तथा प्रशासनिक संयन्त्रको अनुगमनका लागि छाया गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रकाशसिंह कार्कीलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ भने आर्थिक नीति र बजेटको निगरानीका लागि छाया अर्थ मन्त्रालय नरेन्द्रकुमार केरुङलाई सुम्पिने तयारी छ।

कूटनीतिक मामिला तथा परराष्ट्र नीतिको अनुगमनका लागि छाया परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुनिलबहादुर थापालाई दिने निर्णय भएको छ। पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूको समीक्षा गर्न छाया पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मोहन आचार्यलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।त्यस्तै, शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रको अनुगमनका लागि छाया शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय डा. फिर्दोष आलमलाई प्रस्ताव गरिएको छ भने जनस्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी विषय हेर्न छाया स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय डा. चन्द्र मोहन यादवलाई दिने तयारी छ।

व्यापार, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको निगरानीका लागि छाया उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय विष्णु बहादुर खड्कालाई प्रस्ताव गरिएको छ भने कृषि, वन तथा पर्यावरण क्षेत्रका लागि छाया कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय डा. प्रमिला कुमारी गच्छदारलाई तोकिएको छ।

कानूनी व्यवस्था तथा संसदीय अभ्यासका लागि छाया कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय खम्म बहादुर खातीलाई दिने तयारी छ भने रक्षा तथा सुरक्षा मामिलाको निगरानीका लागि छाया रक्षा मन्त्रालय खड्ग शाहीलाई सुम्पिने प्रस्ताव छ।

सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा छाया सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मनमाया विश्वकर्मालाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि छाया युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय गीता गुरुङलाई जिम्मा दिइएको छ भने विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि छाया मन्त्रालय संदीप रानालाई प्रस्ताव गरिएको छ।

जलविद्युत् तथा सिँचाइ क्षेत्रको अनुगमनका लागि छाया ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सन्तोष सुब्बालाई तोकिएको छ।

त्यस्तै, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयका लागि छाया मन्त्रालय डा. गंगालक्ष्मी अवाललाई दिइएको छ भने संघीयता तथा स्थानीय प्रशासन अनुगमनका लागि छाया भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जनकराज गिरीलाई प्रस्ताव गरिएको छ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि छाया संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय योगेश गौचनलाई दिने तयारीसहित कांग्रेसले आफ्नो छाया सरकारको संरचना तयार पारेको छ।