काठमाडौँ । राजस्व छली भएको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारी साधनको छानबिन गर्न सरकारले संयुक्त समिति गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सहभागी रहने गरी छानबिन समिति बनाइएको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले राजस्व संरक्षण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। उनले समितिले सवारी साधन राखिएका स्थानमै पुगेर अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जानकारी दिइन्।

दाहालले सवारी साधनको संख्या धेरै भएकाले भन्सार र राजस्वसँग सम्बन्धित कागजातको विस्तृत अध्ययन तथा प्रमाणीकरण गर्न केही समय लाग्न सक्ने बताइन्। उनले छानबिन पूरा नभएसम्म धैर्य गर्न र आधिकारिक नतिजाको प्रतीक्षा गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिन्।

सरकार राज्यको राजस्व सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले स्पष्ट पारिन्।