काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जेठ २० गतेसम्म एक खर्ब ११ अर्ब सात करोड पाँच लाख ८५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी योगदान रकम संकलन भएको छ। योगदानकर्ताको संख्या र जम्मा रकम निरन्तर बढ्दै गएपछि कोषले लगानीका नयाँ क्षेत्रहरू खोज्ने रणनीति अघि बढाएको छ।

यसैक्रममा कोषले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दै जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। हालसम्म प्राप्त चार प्रस्तावमध्ये दुईवटा प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल भइरहेको कोषले जनाएको छ।

कोषका निर्देशक रोहित रेग्मीका अनुसार लगानीलाई विविधिकरण गर्दै राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा थप योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो। उनका अनुसार कोषमा संकलित रकम केवल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्दा अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल र विकासमा पर्याप्त योगदान नपुग्ने भएकाले अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको खोजी गरिएको हो।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि विभिन्न कोषमा रहेको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिएको छ। सोहीअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वदेशमै क्लिंकर तथा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने खानीजन्य उद्योगमा समेत लगानी गर्ने तयारी गरेको छ।

हालसम्म कोषमा २३ हजार ४७६ रोजगारदाता र २९ लाख ५८ हजार ४२९ योगदानकर्ता आबद्ध भइसकेका छन्। कोषले विभिन्न शीर्षकमा गरी २० अर्ब ४५ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ।

दाबी भुक्तानीअन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुविधामा तीन अर्ब २३ करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। यस्तै दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षामा २८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षामा ३४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ तथा अवकाश सुविधामा १६ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको छ।

कोषले संस्थागत तथा सहवित्तीयकरण कर्जामार्फत पर्यटन, निर्माण, सूचना प्रविधि, सेवा तथा कृषि क्षेत्रलाई पनि वित्तीय सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। पर्याप्त धितो वा जमानीको आधारमा सञ्चालक समितिले उपयुक्त ठानेका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।

तर, २० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा कोषले लगानी नगर्ने नीति अपनाएको छ। साथै विद्युत् खरिद सम्झौतामा अनिश्चितता भएका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् खरिदको सुनिश्चितता नभएका वा आवश्यक सबस्टेसन पूर्वाधार निर्माण नभएका परियोजनाहरूमा लगानी नगरिने जनाएको छ।

त्यसैगरी, कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी व्यवस्था नभएका, निजी कम्पनीद्वारा सञ्चालित तथा कोषको प्राथमिकताभन्दा बाहिर रहेका आयोजनामा पनि लगानी नगर्ने स्पष्ट नीति कोषले लिएको छ।