काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गरेसँगै प्रशासनिक संरचनामा व्यापक पुनर्संयोजन गर्दै २३ जना सचिवको पदस्थापन तथा जिम्मेवारी परिवर्तन गरेको छ।

नेपाल सरकारको नयाँ कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत भएसँगै मन्त्रालय तथा निकायहरूमा कायम रहेका सचिव दरबन्दी पुनः समायोजन गरिएको हो। मन्त्रालयहरूको संख्या घटाइएपछि सचिवहरूको जिम्मेवारी पुनर्वितरण गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले यसअघि दुई–दुई सचिव कार्यरत रहेका मन्त्रालयहरूमा अब एक मात्र सचिव रहने व्यवस्था लागू गरेको छ। अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको दोहोरो सचिव संरचना हटाइएपछि सचिवहरूको सरुवा र व्यवस्थापन गरिएको हो।

नयाँ निर्णयअनुसार सचिव भूपाल बराल गण्डकी प्रदेशमा, चन्द्रकला पौडेल उपराष्ट्रपति कार्यालयमा, प्रमिलादेवी बज्राचार्य विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा, दिनानाथ मिश्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा, चिरञ्जिवी चटौत नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा तथा सरजुकुमार वैद्य जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा पदस्थापन भएका छन्।

यस्तै, मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि तत्काल जिम्मेवारी नतोकिएका छ जना सचिवलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ। अतिरिक्त समूहमा लोकनाथ पौडेल, कृष्णहरि पुष्कर, हरिप्रसाद मैनाली, डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, डिल्लीराम शर्मा तथा डण्डुराज घिमिरे रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिवहरूको क्षमतालाई विशेष कार्यमा उपयोग गर्ने तयारी गरिएको छ। सोहीअनुसार डा. गोविन्दप्रसाद शर्मालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्बन्धित समन्वय कार्यको विशेष जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको समन्वयका लागि अर्को एक सचिवलाई विशेष जिम्मेवारी तोक्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।

सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयसँगै प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, निर्णय प्रक्रियालाई चुस्त बनाउने तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। सचिवहरूको पछिल्लो हेरफेरलाई सोही प्रशासनिक पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ।