काठमाडौँ ।  प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफ्नो कार्यक्षमता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न विषयगत उपसमितिहरू गठन गर्ने तथा देशका ६ जिल्लामा स्थलगत अनुगमन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले बैठक सञ्चालन कार्यविधि तयार पार्न गठित मस्यौदा समितिको समयावधि थप गर्नुका साथै समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालय तथा निकायहरूको नियमित निगरानीका लागि विभिन्न उपसमितिहरू गठन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो।

समितिका सभापति हरि ढकालका अनुसार प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठन गरिने उजुरी अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीलाई प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयको कामकारबाही अनुगमन गर्न डा. अमरेश कुमार सिंहको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूको निगरानीका लागि दीपकराज बोहोराको संयोजकत्वमा गृह उपसमिति गठन गरिने भएको छ। यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला हेर्ने उपसमितिको नेतृत्व कमल सुवेदीले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने संवैधानिक आयोगसम्बन्धी विषय अध्ययन गर्न सुरेन्द्र चौधरीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्ने तयारी गरिएको छ।

सभापति ढकालले सबै राजनीतिक दललाई उपसमितिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक सदस्यहरूको नाम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।

बैठकले बैठक सञ्चालन कार्यविधि मस्यौदा समितिलाई दिइएको एक हप्ताको समय पर्याप्त नभएकाले थप १५ दिनको समय उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। सदस्यहरूको व्यस्तता तथा विभिन्न राजनीतिक दलका महाधिवेशनका कारण निर्धारित समयभित्र कार्य सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै समय थप गरिएको जनाइएको छ।

यसैबीच, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य र बजेट अधिवेशनको व्यस्तताका बाबजुद समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय र विभिन्न कारागारहरूको अवस्था अध्ययन गर्न स्थलगत अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएको छ।

अनुगमनका लागि धनुषा, झुम्का (सुनसरी), बाँके, बर्दिया, कैलाली तथा भीमफेदी (मकवानपुर) क्षेत्रका कारागार र सम्बन्धित अख्तियार कार्यालयहरू छनोट गरिएका छन्। प्रत्येक टोलीमा अधिकतम पाँच जना समिति सदस्य र दुई जना कर्मचारी सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। टोली गठनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभापतिलाई दिइएको छ।

बैठकमा केही सदस्यहरूले उपसमितिको नेतृत्व चयन गर्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। साथै सुशासनसँग सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालयका समसामयिक विषयमा समेत समितिले चासो दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

सदस्यहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावप्रति प्रतिक्रिया दिँदै सभापति ढकालले ती विषयप्रति आफू गम्भीर रहेको बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा संसदका अन्य सम्बन्धित समितिहरूमा समेत छलफल भइरहेको जानकारी गराए।