काठमाडौं  । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट आम नागरिकको हितभन्दा पनि ठूला व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी तयार गरिएको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै बिहीबार शाहीले बजेटले देशको आर्थिक स्वाधीनतामाथि समेत प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार सरकारले नेपाली पुँजीलाई विदेशतर्फ लैजान प्रोत्साहन गर्ने खालका व्यवस्था गरेको छ, जुन मुलुकको आवश्यकताभन्दा विपरीत रहेको उनले बताए।

शाहीले अर्थमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै देशभित्र लगानी आकर्षित गर्नुको सट्टा पुँजी बाहिरिने वातावरण बनाउने नीति उचित हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे। यस्ता नीति ल्याउने व्यक्तिलाई आर्थिक विज्ञका रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। उपचार सेवामा कर लगाउने नीति अन्ततः बिरामीमाथि आर्थिक भार थप्ने कदम भएको उनको तर्क थियो। निजी अस्पताललाई कर लगाइएको भनिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर उपचारका लागि पुगेका सेवाग्राहीले नै भोग्नुपर्ने उनले बताए।

यस्तै, स्वदेशी औषधि उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा सरकारले आयातित औषधिलाई सहज हुने व्यवस्था गरेको भन्दै शाहीले चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार यस्तो नीतिले देशभित्र सञ्चालनमा रहेका औषधि उद्योगहरूलाई कमजोर बनाउनेछ र हजारौं युवाको रोजगारी संकटमा पर्ने जोखिम बढ्नेछ।

नेपालका औषधि उद्योगहरूले हाल २० देखि २५ हजार युवालाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले ५० भन्दा बढी ठूला उद्योग नै प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा कमजोर बनाउने नीति राष्ट्रहितविपरीत रहेको उनको निष्कर्ष थियो।

शाहीले सरकारले विदेशमा लगानीलाई सहज बनाउने विषय उठाएको सन्दर्भमा प्रश्न गर्दै अहिलेको आवश्यकता नेपाली लगानी विदेश पठाउने नभई विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमै लगानी गर्न आकर्षित गर्नु भएको बताए। उनले सरकारले यही प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको भन्दै बजेटप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।