काठमाडौँ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नागरिकका मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर लगाउने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले यस्तो व्यवस्था संविधानको मर्म र भावनासँग मेल नखाने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा बोल्दै सिंहले निजी विद्यालय र अस्पतालमाथि लगाइएको करको भार अन्ततः विद्यार्थी, अभिभावक तथा उपचारका लागि सेवा लिने सर्वसाधारण नागरिकमाथि नै पर्ने बताए। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेकाले यस्ता सेवामा कर लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

‘म स्वयं संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी व्यक्ति हुँ। संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ, त्यसैले यस क्षेत्रमा कर लगाउने अभ्यास उचित मान्न सकिँदैन,’ उनले संसदमा भने।

सिंहले करको दायरा विस्तार गर्नुभन्दा पहिले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा बुढानीलकण्ठ विद्यालयजस्तै गुणस्तरीय र नमूना शैक्षिक संस्था स्थापना हुने अपेक्षा आफूले गरेको भए पनि बजेटमा त्यससम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण नदेखिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उनले बजेटका केही सकारात्मक पक्षको पनि चर्चा गरे। व्यक्तिगत आयकरको सीमा विस्तार गरिएको तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै उनले ती कदम स्वागतयोग्य रहेको बताए। तर समग्र रूपमा हेर्दा बजेटले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने, व्यापार विस्तार गर्ने र लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नसकेको उनको निष्कर्ष थियो।

सांसद सिंहले बजेटको आकारमाथि समेत प्रश्न उठाए। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब एक तिहाइ बराबरको बजेट निर्माण गर्ने अभ्यास दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूमा नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान बजेटलाई यथार्थभन्दा बढी ठूलो बनाइएको ‘फुकेको बेलुन’ जस्तै भएको टिप्पणी गरे।