मुख्य हाइलाइट्स (राहदानी छपाइ भ्रष्टाचार मुद्दा)

• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग द्वारा १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
• मुद्दामा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतका ९ जना कर्मचारी पनि समावेश छन्।
• राहदानी विभागका उच्च अधिकारीहरू, निर्देशक, लेखा अधिकृत र प्राविधिक इन्जिनियरहरू समेत प्रतिवादी बनाइएका छन्।
• कुल बिगो करिब १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कायम गरिएको छ।
• अनुसन्धान अनुसार राहदानी छपाइको बोलपत्र प्रक्रियामा सुरुदेखि नै गम्भीर अनियमितता र मिलेमतो भएको आरोप छ।
• दुई जर्मन कम्पनी—म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेस र भेरोडोस—लाई ठेक्का दिने क्रममा नियमविपरीत प्रक्रिया अपनाइएको दाबी गरिएको छ।
• कम्पनीका प्रतिनिधि तथा नेपालका एजेन्टहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
• सरकारलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याउने गरी गैरकानुनी लाभ लिएको आरोप लगाइएको छ।

काठमाडौं। राहदानी छपाइसम्बन्धी अनियमितताको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालय र यसको मातहतका निकायका ९ जना कर्मचारीसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारको टंगालस्थित कार्यालयले सोमबार दायर गरेको मुद्दामा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशकहरू शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल र रविन्द्र राजभण्डारी, तथा तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यसहितका कर्मचारी समावेश छन्।

त्यसैगरी कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल र पुस्करराज नेपालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियारले उनीहरूमाथि १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा राहदानी छपाइको बोलपत्र प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता भएको, कर्मचारी र विदेशी कम्पनीबीच मिलेमतो भएको तथा गैरकानुनी लाभ लिई सरकारलाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍याइएको निष्कर्ष निकालिएको आयोगले जनाएको छ।

यस प्रकरणमा विदेशी कम्पनी र तिनका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। जर्मनीका दुई कम्पनी—म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेस र भेरोडोस—ले क्रमशः प्रि-इनरोलमेन्ट तथा डाटा व्यवस्थापन प्रणाली र पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल तथा प्याकेजिङ प्रणालीको ठेक्का पाएको थियो।

अख्तियारका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत ती दुई कम्पनीलाई नै ठेक्का सुनिश्चित हुने गरी मिलेमतो भएको देखिएको छ।

म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका प्रतिनिधिहरू गेरहार्द माउरेर, पाभ्ली राकिक र नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध समेत १ अर्ब ९० करोडभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको छ। त्यस्तै भेरोडोस कम्पनीका प्रतिनिधिहरू फाबियोला बेलरशेइम, फ्लोरियन पाकक्वेलिन र नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाविरुद्ध ८ अर्बभन्दा बढी बिगो तोकिएको छ।

यसअघि अनुसन्धानका क्रममा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री आरजु राणालाई बयानका लागि बोलाइएको र विभिन्न चरणमा संलग्न पक्षहरूलाई उपस्थित गराइ अनुसन्धान अघि बढाइएको अख्तियारले जनाएको छ।