धनगढी । नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आवश्यक संशोधन नगरिए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ।

प्रदेश कमिटीको ११औँ पूर्ण बैठकले संयुक्त सरकार गठनका बेला भएका सहमति, साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्दै बजेट ल्याइएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले बजेटलाई सहमतिअनुसार परिमार्जन गर्न संसदीय दलमार्फत पहल गर्ने निर्णय गर्दै माग सम्बोधन नभए सरकारमा निरन्तर सहभागी रहन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

प्रदेश उपसचिव तथा प्रचार–प्रकाशन विभाग प्रमुख भागरथी विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियामा सत्ता साझेदार दलबीच भएको सहमति पालना नगरिएको भन्दै एमालेले असहमति जनाएको हो। पार्टीले बजेट संशोधनका लागि तत्काल पहल गर्न संसदीय दललाई निर्देशनसमेत दिएको छ।

धनगढीस्थित प्रदेश कार्यालयमा सम्पन्न बैठकमा प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीको अध्यक्षता तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सुदूरपश्चिम इन्चार्ज दामोदर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। बैठकले जिल्लास्तरीय गतिविधिको समीक्षा गर्दै समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे समेत छलफल गरेको जनाएको छ।

एमालेले प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजन प्रक्रिया एकपक्षीय ढंगले अघि बढाइएको आरोप लगाउँदै राजनीतिक सहमति र साझेदारीको भावना अनुरूप बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

बैठकले संघीय बजेटप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, दुर्गम क्षेत्र तथा विपन्न समुदायलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको उल्लेख गर्दै ती क्षेत्रका लागि थप बजेट तथा कार्यक्रम सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दिएको ‘नेपालले पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति एमालेले आपत्ति जनाउँदै उक्त भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको छ। नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलद्वारा सीमा स्तम्भ भत्काइएको घटनाप्रति पनि बैठकले विरोध जनाएको छ र भारत सरकारसमक्ष कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

बैठकले किसानले समयमै रासायनिक मल नपाएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तत्काल मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। साथै केही मन्त्रीका अभिव्यक्तिलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीप्रति गरिएको व्यवहारको आलोचना गरिएको छ।

बैठकले असार ६ गते धनगढीमा सम्पन्न निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा सहभागी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित केन्द्रीय नेतृत्व र सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्ताप्रति धन्यवाद ज्ञापनसमेत गरेको छ।