काठमाडौं । सरकारले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका विस्थापित सुकुमबासी परिवारलाई असार १२ गतेभित्र शिविर खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सूचना जारी गर्दै राहत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको भन्दै पाँच दिनभित्र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो।

समितिका अनुसार प्रभावित परिवारलाई प्रारम्भिक रूपमा २५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ। घरभाडा खर्चका लागि तोकिएको रकम तीन महिनासम्म किस्ताबन्दी रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर सरकारको यो निर्णयपछि होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका विस्थापित परिवारहरूमा चिन्ता र अन्योल बढेको छ। नगरकोटस्थित होल्डिङ सेन्टरका बासिन्दा ईन्द्रबहादुर थापाका अनुसार मंगलबार सरकारी प्रतिनिधिहरू शिविरमा पुगेर राहत रकमका लागि निवेदन संकलन गर्नुका साथै निर्धारित समयभित्र शिविर खाली गर्न आग्रह गरेका थिए।

उनका अनुसार तीन महिनापछि आफूहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट नहुँदा धेरै परिवार असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। “अहिले केही राहत पाइएला तर त्यसपछि के हुन्छ भन्ने चिन्ता छ,” उनले बताए।

यता अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी समिति अध्यक्ष आनन्द सिंहले भने होल्डिङ सेन्टर स्थायी बसोबासको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार जग्गा व्यवस्थापनको स्थायी समाधान नआउँदासम्म प्रभावित परिवारलाई भाडा सहयोग उपलब्ध गराएर आफूलाई उपयुक्त स्थानमा बस्न प्रोत्साहन गरिएको हो।

उनले पाँच दिनको समयसीमा अचानक नतोकिएको दाबी गर्दै विगत डेढ महिनादेखि बैंक खाता खोल्ने तथा राहत वितरणको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। कतिपय शिविरमा खाता खोल्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएकाले बजेट कार्यान्वयनको समयसीमा नजिकिँदा छोटो अवधिको सूचना जारी गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। आवश्यक परे आपसी समझदारीमा केही दिन थप समय दिन सकिने संकेतसमेत उनले गरेका छन्।

सरकारले तीन महिनाभित्र प्रभावित परिवारको स्थायी व्यवस्थापनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको भए पनि त्यो प्रक्रिया सफल नहुने अवस्था आए थप वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिने समितिको भनाइ छ। यद्यपि हालसम्म विस्थापित परिवारहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको स्पष्ट खाका सार्वजनिक नभएकाले उनीहरूमा भविष्यप्रति आशंका कायम रहेको देखिन्छ।