काठमाडौं । सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्ने निर्णयबाट प्रभावित यातायात व्यवसायीलाई राहत दिँदै सरकारले दर्ता प्रक्रिया आंशिक रूपमा खुला गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले जेठ ८ गतेसम्म प्रतितपत्र (एलसी) खोलिएका तथा आयात प्रक्रिया अघि बढिसकेका सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।

विभागले असार ८ गते जारी गरेको पत्रमार्फत सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगित रहने जनाएको छ। तर निर्णय कार्यान्वयन हुनुअघि नै एलसी खोलिएका, आयात प्रक्रिया पूरा गरिसकेका वा नेपाल भित्रिइसकेका सवारीसाधनको आवश्यक कागजात परीक्षणपछि दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ।

यसअघि सरकारले नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले त्यसको विरोध गर्दै पुनर्विचारको माग गरेको थियो। महासंघले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आयात गरिएका, बैंक ऋणमार्फत खरिद भएका तथा बडी निर्माणसमेत सम्पन्न भइसकेका सवारीसाधनलाई दर्ता गर्न नदिँदा व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक समस्यामा परेको जनाएको थियो।

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँका अनुसार दर्ता रोक्का हुँदा सयौं व्यवसायीको लगानी जोखिममा परेको, बैंकको ब्याजभार बढेको र सञ्चालनका लागि तयार अवस्थामा रहेका सवारीसाधन प्रयोगविहीन बनेका थिए। उनले नीतिगत निर्णयको असर व्यवसायीमाथि थोपर्न नहुने भन्दै निर्णयअघि नै आयात प्रक्रिया पूरा गरेका सवारीसाधनलाई दर्ता अनुमति दिनुपर्ने माग राखेका थिए।

महासंघले सरकारलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा पनि जेठ ८ गते वा सोअघि एलसी खोलिएका, नेपाल भित्रिइसकेका तथा बडी निर्माण सम्पन्न भएका सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता तत्काल खुलाउन आग्रह गरिएको थियो। दर्ता रोक्काका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको दायित्व बढ्नुका साथै सार्वजनिक यातायात सेवामा समेत असर परेको महासंघको भनाइ थियो।

व्यवसायीहरूको मागपछि विभागले आंशिक रूपमा दर्ता खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। महासंघले यस निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गर्दै प्रभावित व्यवसायीलाई तत्काल राहत पुगेको जनाएको छ।

अध्यक्ष बानियाँले आगामी दिनमा सार्वजनिक सवारीसाधनको आयात, दर्ता तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

बजारको वास्तविक आवश्यकता, लगानीको अवस्था तथा सार्वजनिक यातायातको मागको अध्ययनबिना गरिने नीतिगत निर्णयले व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्र र समग्र यातायात प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले भविष्यका नीति तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।