काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण माग गर्दै औपचारिक निवेदन दर्ता गराएका छन्।

बिहीबार ललितपुरस्थित आयोगको कार्यालय पुगेर ओलीका तर्फबाट आयोगका सचिव मुरारी खरेललाई निवेदन बुझाइएको हो। निवेदनमा आयोगले सार्वजनिक गरेको भनिएको निर्णय, अनुसन्धान प्रतिवेदन, त्यसका आधार, निर्णय प्रक्रिया तथा सम्बन्धित सबै कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

ओलीले आयोगले ती घटनाबारे अनुसन्धान गरेको जानकारी सार्वजनिक भए पनि प्रतिवेदन र निर्णयको आधिकारिक जानकारी आफूलाई नदिइएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार, आयोगको बैठक नम्बर १७७ को निर्णयमा उल्लेख गरिएका सिफारिस र त्यसका तथ्यगत आधारबीच स्पष्ट मेल नदेखिएको छ।

निवेदनमा भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढालका रूपमा प्रयोग गर्दै संसद भवनमा आक्रमण, प्रहरी ब्यारिकेट तोडफोड तथा अन्य अराजक गतिविधि भएको दाबी गरिएको छ। त्यसपछि स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार गरिएको कारबाहीका क्रममा मानवीय क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, भदौ २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सञ्चारमाध्यमका कार्यालय तथा नेताहरूका निजी घरमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको दाबी गर्दै आयोगले ती घटनाबारे पनि अनुसन्धान गरेको सार्वजनिक भएको जनाइएको छ।

ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले गरेका निर्णय र कार्य कानुनविपरीत नभएको निष्कर्ष निकालिएको दाबी गर्दै, पछि बनेको कानुनका आधारमा आफूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भन्ने विषय विश्वासयोग्य नलागेको बताएका छन्। घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको र विद्यमान संविधान तथा कानुनअनुसार कारबाही गर्न नमिल्ने अवस्थामा पश्चातदर्शी कानुन लागू गर्न सिफारिस गरिएको भन्ने सार्वजनिक निर्णयप्रति पनि उनले शंका व्यक्त गरेका छन्।

आयोगको सिफारिस संविधान र कानुनअनुकूल नभएको देखिएकाले आफू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै, निर्णय वास्तविक हो वा होइन र त्यसका आधारमा कुन तथ्य तथा प्रमाण संकलन गरिएको हो भन्ने जानकारी प्राप्त गर्नु आफ्नो कानुनी अधिकार भएको ओलीको भनाइ छ।

सार्वजनिक भएको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि आयोगबाट कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएकाले निवेदन दिनुपरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

निवेदनमार्फत ओलीले आयोगको बैठक नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले पेश गरेको भनिएको प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमा गरिएका संशोधन र त्यसका कारण, थप अनुसन्धान भए त्यसको प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानका क्रममा संकलित बयान र अन्य कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।