काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट समयमै सभामा पेस नगर्ने २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै बजेट निर्माण प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था, ढिलाइ हुनुका कारण तथा आवश्यक विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई सभामा पेस गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

मन्त्रालयका अनुसार आफ्नो अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट गरिएका विवरण र प्राप्त प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दा २३ स्थानीय तहले तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट सभामा पेस नगरेको देखिएपछि स्पष्टीकरण मागिएको हो।

मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अहिले कुन चरणमा पुगेको छ, निर्धारित समयमै बजेट पेस गर्न नसकिनुको मुख्य कारण के हो, र प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए त्यसबारे पनि स्पष्ट जानकारी दिन आग्रह गरेको छ।

साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहयोग पुग्ने गरी स्थानीय सभाको आगामी बैठक तथा कार्यतालिकासमेत मन्त्रालयमा पठाउन अनुरोध गरिएको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण र पारित गर्ने प्रक्रिया कानुनअनुसार समयमै सम्पन्न गराउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको जनाएको छ।